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मशहूर अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज का अध्ययन, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और बिहार आदर्श

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के मुद्दे पर मशहूर अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज और रीतिका खेड़ा का एक अध्ययन हाल ही में मशहूर पत्रिका ‘इकॉनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली' में प्रकाशित हुआ है, जो बताता है कि तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार और ओड़िशा में पीडीएस में अभूतपूर्व सुधार हुआ है. अर्थशास्त्रियों ने माना है कि लीकेज से संबंधित सरकारी आंकड़े बढ़ा-चढ़ा कर पेश किये गये हैं. पढ़ें इस मुद्दे पर एक टिप्पणी. ज्यां द्रेज...

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आजादी के 67 साल बाद भिंड के 56 गांवों में बनेंगी पक्की सड़क

मनोज श्रीवास्तव, भिंड। देश को आजादी मिले 67 साल बीत गए, लेकिन भिंड में कई ऐसे गांव हैं, जहां अब भी पक्की सड़कें नहीं हैं। अगर इन गांव में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसे इलाज के लिए शहर ले जाना मुश्किल होता है। आजादी के बाद पहली बार जिले के ऐसे 56 गांवों में पक्की सड़क बनेंगी। पीएमजीएसवाय (प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना) से इन गांवों में 67.81 करोड़ रुपए...

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खाद्य-सुरक्षा: बदले बदले से सरकार नजर आते हैं- चंदन श्रीवास्तव

शांता कुमार की अगुवाई में बीते अगस्त में बनी उच्चस्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में तीन ऐसी सिफारिशें की हैं, जो सीधे-सीधे खाद्य-सुरक्षा अधिनियम यानी भोजन का अधिकार कानून में प्रदान की गयी हकदारियों पर चोट करती हैं. केंद्र सरकार सोचती है कि लोक-कल्याण की योजनाओं में भ्रष्टाचार होने से कुछ अच्छा होता है, तो भ्रष्टाचार अच्छा है. योजनाओं में भ्रष्टाचार का होना सरकार को चलती हुई योजनाओं से हाथ खींचने...

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खाद्य सुरक्षा पर दोरंगी चाल -- ज्यां द्रेज़

यूपीए की सरकार में जब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर भारतीय संसद में बहस हो रही थी तो भाजपा के नेताओं ने इसे ज़्यादा मजबूत बनाने की पैरवी की थी. आम चुनावों के बाद जब ख़ुद भाजपा सरकार मे पूर्ण बहुमत में आ गई है तो पार्टी अपना स्टैंड बदलती प्रतीत हो रही है. हाल ही में भाजपा नेता शांता कुमार के अध्यक्षता में बनी एक उच्च स्तरीय समिति ने खाद्य...

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हर जिम्मेदारी वफादारी से निभाई : नटराजन

नयी दिल्ली : लगातार चुनावी हार से कराह रही कांग्रेस पर अब एक और करारा प्रहार कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन ने किया है. जयंती नटराजन ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में आरोप लगाया है कि कई अहम परियोजनाओं को उन्होंने राहुल गांधी और उनके कार्यालय के द्वारा दबाव दिये जाने के कारण मंजूरी नहीं दी, पर उसका ठिकरा उन पर फोड़ा गया....

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