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50 डिफॉल्‍टर्स पर बकाया हैं सार्वजनिक बैंकों के 1.21 लाख करोड़ रुपए

नई दिल्‍ली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी पीएसबी के टॉप-50 डिफॉल्‍टर्स पर दिसंबर 2015 तक की स्थिति के अनुसार, कुल 1.21 लाख करोड़ रुपए बकाया हैं। वित्‍त राज्‍य मंत्री जयंत सिन्‍हा ने राज्‍य सभा में बताया कि पिछले तीन सालों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलफुल डिफॉल्‍टर्स की संख्‍या दिसंबर 2015 तक बढ़कर 7,686 हो गई है, जो कि तीन साल पहले तक 5,554 थी। इसी प्रकार बकाये की रकम...

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मध्यप्रदेश का हर 100 में से एक व्यक्ति हेपेटाइटिस बी की चपेट में - शशिकांत तिवारी

प्रदेश में हर सौ में से एक व्यक्ति हेपेटाइटिस बी जैसी जानेलेवा बीमारी की चपेट में है। लेकिन, 90 फीसदी से ज्यादा लोगों को इसका पता ही नहीं है। हर साल प्रदेश में करीब 2800 लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। यह खुलासा मप्र एड्स कंट्रोल सोसायटी की रिपोर्ट में हुआ है। अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के बीच 2 लाख 80 हजार लोगों की जांच में...

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3690 पेंशनर नहीं जुड़े आधार से, होगी जांच

बिलासपुर(निप्र)। सुखद सहारा, वृद्धा समेत अन्य पेंशन योजनाओं में गड़बड़ी रोकने हितग्राहियों के बैंक खातों से आधार नंबर लिंक किए जा रहे हैं। अब तक जिले के 3690 हितग्राहियों ने आधार नंबर जमा नहीं किया है। इससे फर्जीवाड़े की आशंका जताई जा रही है। शासन ने वृद्धा, सुखद सहारा, विधवा समेत अन्य पेंशन योजना बनाई है। समाज कल्याण विभाग की ओर से जनपद पंचायतों को पेंशन राशि का आवंटन किया जाता...

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ताकि बैंकों की साख कायम रहे- एन के सिंह

हेनरी पॉलसन के मुताबिक, 'अगर कोई आर्थिक-तंत्र बिखरता है, तो फिर उसे पटरी पर लाना वाकई बहुत-बहुत मुश्किल हो जाता है।' भारत का वित्तीय क्षेत्र अभी गंभीर संकट में उलझा हुआ है। और यह संकट मुख्यत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों, यानी एनपीए के कारण पैदा हुआ है। 31 दिसंबर, 2015 तक 24 सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल एनपीए 3,93,035 करोड़ रुपये था।   अगर इसमें जोखिम वाले...

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मध्यप्रदेश- सेंट्रल बैंक किसान धोखाधड़ी में मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश

इंदौर/भोपाल। किसानों के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बीमा कंपनी चोला की धोखाधड़ी के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश पर 20 अप्रैल बुधवार को रायसेन-सागर कलेक्टर ने दो अधिकारियों को जांच सौंपी है। ये अधिकारी तीन दिन में कलेक्टर को जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। उधर हाई कोर्ट ने भी सागर के किसान धनीराम गुप्ता की याचिका पर मध्यप्रदेश सरकार से...

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