नई दिल्ली, अंशुमान तिवारी; वित्तीय दुनिया चाहे जितनी पेंचदार हो, मगर यह हमेशा से एक अलिखित और व्यावहारिक भरोसे पर ही चलती है। रुपये अदा करने का वचन देने वाली कागजी मुद्रा (प्रॉमिसरी नोट) से लेकर अरबों डॉलर के बाडों और शेयरों तक फैला यही भरोसा अब दरकने लगा है। बात लीमन ब्रदर्स या बेरिंग्स नाम के बैंक अथवा एनरॉन या सत्यम जैसी कंपनी से भरोसा उठने की है ही...
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कैग की रिपोर्ट से घेरे में दिल्ली दरबार
नई दिल्ली।। कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन में भ्रष्टाचार पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट संसद में पेश कर दी गई। इसमें पीएमओ, दिल्ली राजनिवास, दिल्ली सरकार, खेल मंत्रालय और केंद्रीय व दिल्ली सरकार की निर्माण एजेंसियों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। 745 पेज की यह रिपोर्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन में बड़े पैमाने पर नेताओं और निर्माण एजेंसियों द्वारा मचाई गई ' बंदरबांट ' का पर्दाफाश करती...
More »‘बिहारी मजदूरों से ही लेना होगा काम’
पटना। बिहार में बाहर की कंपनियों को हर हालत में बिहारी मजदूरों से ही काम लेना होगा। बिहारी मजदूरों की अनदेखी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। यह बात मंगलवार को राज्य के श्रम संसाधन मंत्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने सहयोग कार्यक्रम के दौरान कही। मामला बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी अभिजीत ग्रुप से जुड़ा हुआ था। भाजपा के कार्यकर्ता ने यह आरोप लगाया था कि कंपनी स्थानीय मजदूरों...
More »भ्रष्टाचार: शीला नहीं छोड़ेंगी कुर्सी, लालू ने पूछी अन्ना की हैसियत
नई दिल्ली. पिछले साल अक्टूबर में हुए १९ वें कॉमनवेल्थ खेलों में हुई फिजूलखर्ची और अनियमितता के लिए शीला दीक्षित की अगुवाई वाली सरकार को दोषी पाने वाली सीएजी की संसद में पेश रिपोर्ट में दिल्ली सरकार को फिजूलखर्ची के अलावा अनियमितताओं के लिए दोषी माना गया है। सीएजी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को सुरेश कलमाड़ी को आयोजन समिति का अध्यक्ष बनाने के लिए दोषी माना है। रिपोर्ट में...
More »जाते-जाते जयंती नटराजन को परेशानी में डाल गए रमेश-राकेश भटनागर
नई दिल्ली. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नेतृत्व कर रही जयंती नटराजन को उनके पूर्ववर्ती जयराम रमेश ने कानूनी उलझन में डाल दिया है। रमेश ने मंत्रालय से विदा होने के एक दिन पहले वेदांता एल्युमिना लिमिटेड (वीएएल) से ओडिशा के नियमगिरी जंगलों में बॉक्साइट खनन की अनुमति वापस ले ली थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरवी रवींद्रन और ज्ञानसुधा मिश्रा ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को नोटिस भेजा है। मंत्रालय...
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