नई दिल्ली. पेयजल संकट से परेशान दिल्ली की एक बड़ी आबादी को राहत देने के लिए लगभग 520 करोड़ रुपए की लागत से दो साल पहले मुनक कैनाल का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन आज भी इस कैनाल (नहर) में पानी नहीं आया। कैनाल में पानी आते ही दिल्ली के लगभग 80 एमजीडी क्षमता वाले तीन जल शोधन संयंत्र चालू हो जाएंगे और दिल्ली के लगभग 40 लाख लोगों...
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198 करोड़ की धान खरीद में घपला, राइस मिलों से राशी वसूलने का आदेश - उमेश कुमार
हजारीबाग. राज्य में करीब 198 करोड़ की धान खरीद में घपला का मामला सामने आया है। इसे लेकर खाद्य सचिव डॉ प्रदीप प्रसाद ने उपायुक्तों को पत्र लिखा है। पत्र में राइस मिलों से चार किस्तों में 31 अक्टूबर तक राशि जमा कराने, राशि जमा करने में देरी पर 18' ब्याज के साथ राशि वसूली और संबंधित राइस मिलों को काली सूची में डालने का आदेश दिया गया है। संबंधित...
More »किसानों के लिए आनेवाले दिन बहुत भारी- देविंदर शर्मा
भारतीय मॉनसून के लिए अल नीनो, एक विलेन की तरह माना जाता है. अल नीनो की मार से ऑस्ट्रेलिया और भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. अल नीनो से सामान्य मॉनसून की हालत बिगड़ने का अंदेशा है, जिससे बारिश कम होने की आशंका जतायी जा रही है. देश के मौसम विभाग ने इस वर्ष अल नीनो के आने की 70 फीसदी तक उम्मीद जतायी है. दरअसल, मॉनसून के सबसे बीचवाले...
More »एक्सपोर्ट में ग्रोथ से कम हो रही नौकरियां : रिपोर्ट
मई में श्रमिक प्रधान और पारंपरिक क्षेत्रों के बदौलत निर्यात क्षेत्र में जबरदस्त ग्रोथ हुई है। लेकिन क्रिसिल की मानें तो निर्यात क्षेत्र में नौकरियां कम हो रही हैं। क्रिसिल के मुताबिक, इंडिया के एक्सपोर्ट में डोमेस्टिक वैल्यू एडेड (डीवीए) कंटेंट और एम्पलॉयमेंट इंटेसिटी में गिरावट देखी गई है। क्रिसिल की राय क्रिसिल ने निर्यात बाजार में जॉब पैटर्न को समझने के लिए ओईसीडी वैल्यू एड डाटा बेस की मदद ली है...
More »पोलावरम परियोजना : डीएफओ की रिपोर्ट ने उड़ाई सरकार की नींद
जगदलपुर(ब्यूरो)। पड़ोसी राज्य तेलंगाना में निर्माणाधीन पोलावरम अंतरराज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना के डूबान में आने वाले दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले के वनक्षेत्र को लेकर वन विभाग की एक रिपोर्ट ने सरकार की नींद उड़ा दी है। ऐसे समय जब प्रदेश सरकार पोलावरम परियोजना के डूबान से छत्तीसगढ़ को बाहर रखने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है, सुकमा वनमंडल ने एक रिपोर्ट जल संसाधन विभाग को भेज...
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