‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा-' क्या आप बता सकते हैं कि तीन साल पहले चुनाव-प्रचार के दौरान कही गई इस बात पर कितने लोग विश्वास करते हैं ? इस सवाल का जवाब जानने में आपकी मदद सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज(सीएमएस) का एक अध्ययन कर सकता है. विकास के मुद्दों पर शोध और मीडिया एडवोकेसी की इस संस्था के हालिया अध्ययन सीएमएस-इंडिया करप्शन स्टडीज के मुताबिक लगभग 40 फीसद लोगों का विश्वास है कि मोदी...
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आरटीआई कार्यकर्ता निखिल डे और साथी कोर्ट में दोषी करार, अरुणा राय ने कहा फैसला निराशाजनक
सूचना के अधिकार कानून के प्रसिद्ध कार्यकर्ता और समाजसेवी निखिल डे और उनके चार अन्य साथियों को किशनगढ़(अजमेर, राजस्थान) की एक अदालत ने दोषी ठहराते हुए चार माह के जेल की सजा सुनायी है. 16 मई 1998 के इस मामले में अदालत का फैसला 19 साल बाद 13 जून 2017 को आया है. मामला बिना मंजूरी रिहायशी परिसर में आने और हाथापाई करने से संबंधित है. अदालत ने फैसले के तत्काल अमल को रोकते हुए...
More »मनरेगा में कर दिया 11 लाख रुपए का दोहरा भुगतान
वैभव श्रीधर, भोपाल। मनरेगा में अभी तक काम नहीं होने के बावजूद भुगतान करने, माप गलत लेने, मजदूरी देने में फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगते आए हैं पर पहली बार दोहरे भुगतान (डबल पेमेंट) का मामला सामने आया है। रायसेन के उदयपुरा सहित छह विकासखंडों की जनपदों में 11 लाख रुपए से ज्यादा का दोहरा भुगतान कर दिया गया। जांच में ये गड़बड़ी प्रमाणित भी हो गई है पर विधानसभा...
More »ग्रामीणों ने की शिकायत, कुछ के शौचालय चोरी, कुछ लापता
सागर। कागजों में शौचालय निर्माण के बाद इनके चोरी हो जाने का दिलचस्प मामला सामने आया है। अब तक जिला प्रशासन और जिला पंचायत में कागजों में शौचालय निर्माण की सैकड़ों शिकायतें जिला प्रशासन के पास आती रही हैं, लेकिन इस बार पुलिस के पास एक अजीब शिकायत आई है। कुछ ग्रामीणों ने थाने में आवेदन देकर गुहार लगाई है कि सरकारी कागजों के मुताबिक हमारे घरों में शौचालय बने हैं,...
More »शुंगलू रिपोर्टः केजरीवाल सरकार के फैसलों पर उठाए सवाल
नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल अभी मानहानि केस में फीस के बावल से निकले भी नहीं की शुंगलू कमिटी की रिपोर्ट ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस रिपोर्ट में केजरीवाल पर नियमों की अनदेखी करते हुए अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप लग रहे हैं। इस रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठाए गए हैं। केजरीवाल सरकार द्वारा प्रशासनिक फैसलों में...
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