सरकारी अधिकारियों को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि कैसे जवाब देने से बचा जाए. यह कहना है शैलेश गांधी का जो छह जुलाई को सूचना आयुक्त के पद से सेवानिवृत हो रहे हैं. उनका कहना है कि सूचना अधिकार बड़े और ताकतवर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है. इससे जुड़ी ख़बरें शैलेश गांधी का यह भी कहना है कि सूचना अधिकार आने वाले सालों में बेमतलब हो सकता है और देश...

सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत आवेदकों को जानकारी देने के बदले 500 रुपये का शुल्क निर्धारित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने प्रति पन्ने दर 15 रुपये तय की है। सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका में एनजीओ कॉमन कॉज ने कहा है कि 500 रुपये प्रति सूचना की दर से अर्जी का निपटारा करना सूचना का अधिकार कानून की...

त्रिसूर, 16 अप्रैल (एजेंसी) अंबिका सोनी ने कहा है कि ‘पेड न्यूज’ एक ऐसा रोग है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया को निगल जाने में सक्षम है। और लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए इसे खत्म किया जाना जरूरी है । मलयालम अखबार ‘दीपिका’ की 125वीं वर्षंगांठ पर आयोजित समारोह में यहां कल शाम सूचना और प्रसारण मंत्री ने रेखांकित किया कि भारतीय प्रेस परिषद और चुनाव आयोग ने सामग्रियां जब्त की हैं...

जनसत्ता 14 दिसंबर, 2011:  पिछले दिनों दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में एक अत्यंत गंभीर विषय पर चर्चा हुई। विषय था, देश में बच्चों के अपहरण की बढ़ रही घटनाएं। विषय की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बच्चों के अपहरण पर शोध आधारित पुस्तक का विमोचन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अल्तमस कबीर खुद मौजूद थे। इस गंभीर समस्या का सनसनीखेज खुलासा 1996...

नई दिल्ली.  सशक्त लोकपाल की मांग कर रही टीम अन्ना ने जंतर मंतर पर प्रस्तावित एक दिन के अनशन के दौरान सभी राजनीतिक दलों को लोकपाल पर अपनी राय सार्वजनिक करने और चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। किरण बेदी ने ट्विटर पर टिप्पणी करके यह खुलासा किया।   किरण ने ट्विटर पर लिखा, 'दिसंबर 11, जंतर मंतर,  लोकपाल पर बिना किसी रूकावट के बहस। आइए, सुनिए, सवाल पूछिए और अपने...