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विद्रोह के केंद्र में दिन और रातें

जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...

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सगोत्र विवाह पर चर्चा से केंद्र का इनकार

नई दिल्ली। सरकार ने इन रिपोर्टों को बेबुनियाद बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख आ॓मप्रकाश चौटाला के बीच सोमवार को यहां हुई मुलाकात में गोत्र के अंदर विवाह पर रोक लगाने के बारे में विचार-विमर्श किया गया था। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि चौटाला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 10 मई को चिदंबरम से मुलाकातकी। लेकिन प्रतिनिधिमंडल ने चिदंबरम को...

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अमीरी-गरीबी के बीच बढ़ता फासला

नई दिल्ली [निरंकार सिंह]। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि 11वीं योजना के अंत तक नौ फीसदी और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 10 फीसदी विकास दर का लक्ष्य होना चाहिए। इसके साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इसका फायदा समाज के हर वर्ग को मिले। इनकी सरकार लगातार समावेशी विकास के दावे कर रही है, लेकिन उसने विकास के उन तौर तरीकों को अपनाया है, जिससे समाज में विषमता बढ़ गई है। अमीरी और...

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शिकायतों के निराकरण में ढिलाई पर होगी सख्त कार्रवाई

भोपाल। गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता ने वरिष्ठ अफसरों को निर्देश दिए हैं कि उनके बंगले पर लगी शिकायत पेटी में मिलने वाली शिकायतों के निराकरण में ढिलाई बरती तो सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने शिकायतों के निराकरण के लिए एक माह की समयसीमा तय की है। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि निचले स्तर पर भी इसका पालन किया जाए। श्री गुप्ता ने मंगलवार को मंत्रालय में वरिष्ठ पुलिस अफसरों के साथ शिकायतों के निराकरण...

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सूचना के अधिकार अधिनियम की धार कुंद करने की कोशिश

रोजमर्रा के राजकाज में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम समझा जाने वाला सूचना का अधिकार नियम गंभीर खतरे की जद में है। पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान इस ऐतिहासिक अधिनियम को बार-बार अपनी उपलब्धि कहकर भुनाने वाली यूपीए सरकार अब सत्ता के गलियारों में ऊंची कुर्सियों पर काबिज लोगों के आगे झुकते हुए इस अधिनियम में बदलाव करने वाली है ताकि नागरिकों के हाथ मजबूत करने वाला...

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