महालेखाकार की जांच में हुआ है भारी गड़बड़ी का खुलासा, सीबीआइ ने एफसीआइ के गोदामों में की है छापामारी राज्य में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 में शुरू हुई थी, जो अब तक चल रही है. इस बीच वित्तीय वर्ष 2013-14 में सिर्फ दो जिले रामगढ़ व हजारीबाग तथा 2014-15 के सुखाड़ में भी हजारीबाग जिले में धान की खरीद...

नई दिल्ली। बेशक 2014 से कंपनियों के बोर्डों में महिलाओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन इनमें से करीब आधी या तो प्रमोटरों के परिवार का हिस्सा हैं या रिश्तेदार। यह नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव की तरफ इशारा करता है। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। फरवरी, 2014 में बाजार नियामक सेबी ने दिशानिर्देश जारी किए थे। इसमें कंपनियों को अनिवार्य रूप से अपने निदेशक मंडल में...

जगदलपुर। उज्जवला योजना के तहत खाद्य विभाग द्वारा वार्डों में जारी हितग्राहियों की सूची में भारी गड़बड़झाला नजर आ रहा है। वर्ष 2011 के जनगणना सर्वे सूची के आधार पर बनाए गए हितग्राहियों की इस सूची में कांग्रेस के दिग्गज करोड़पति नेता के परिवार समेत धनिक लोगों के नाम शामिल हैं। सरकार की उज्जवला योजना के तहत जिले में एक लाख 22 हजार बीपीएल परिवार को रसोई गैस कनेक्शन प्रदाय किया...

अथक प्रयासों के बावजूद बड़े कारोबारी निजी निवेश करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। उधर विदेशी संस्थागत निवेशक भारत में निवेश को लेकर उत्साहित नहीं हैं। ऐसे में वित्तमंत्री ने बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थाओं द्वारा जमा पर दिए जा रहे ज्यादा ब्याज पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जमा पर अधिक ब्याज देने से कर्ज देने की लागत बढ़ जाती है। गौरतलब है कि ब्याज...

कमजोर सेवा और कम उत्पादकता के कारण आम आदमी ही नहीं, निवेशक भी हमारी नौकरशाही की व्यवस्था को लेकर अच्छी राय नहीं रखते। फिर भी, इस सच्चाई को अनदेखा कर दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारी, खासतौर से ऊंचे दर्जे के कर्मी, निजी क्षेत्र के कर्मियों के मुकाबले कम वेतन पर काम करने को मजबूर हैं। मसलन, 25 साल का अनुभव रखने वाले सरकारी डॉक्टर को औसतन 2.1 से 2.8...