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पदयात्रा, पंचायत और पैंतरेबाजी- (रिपोर्ट अतुल चौरसिया, तहलका)

कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की हालिया पदयात्रा का एक मकसद साफ है, यह किसानों के हितों से ज्यादा चुनावी हितों को समर्पित थी. लेकिन राजनीति के ऐसे दौर में जब नेता गाड़ियों-बंगलों के बाहर झांकना ही नहीं चाहते, क्या उनकी यात्रा को सिर्फ अवसरवादी कहकर नकार दिया जाए? अतुल चौरसिया की रिपोर्ट पदयात्राएं और रथयात्राएं बहुत उत्पादक होती हैं. चुनावी शुभ-लाभ के लिहाज से. अतीत इसका दस्तावेज है. जिन लोगों ने...

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अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग ने यूपी सरकार को दिया नोटिस

लखनऊ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग ने उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाई एस सचान की पिछले 22 जून को लखनऊ जेल में हुई रहस्यमय मौत की जांच अभी तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कराने की संस्तुति नहीं करने को एक साजिश का हिस्सा बताते हुए राज्य सरकार को आज नोटिस जारी किया। आयोग के अध्यक्ष और बाराबंकी से कांग्रेस सांसद पी.एल.पुनिया ने आज डिप्टी सीएमओ के परिजनों से मुलाकात के बाद यहां कहा कि...

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असंतोष से सुधारों की ओर : डॉ महेश रंगाराजन

सिविल सोसायटी और यूपीए सरकार के बीच लोकपाल बिल पर चला आ रहा गतिरोध एक तरह से समाप्त हो गया है। दोनों पक्ष अपनी-अपनी असहमतियों पर सहमत हैं। दोनों ही जल्द से जल्द लोकपाल चाहते हैं, लेकिन नई व्यवस्था बनाने की प्रक्रियाओं के बारे में वे एकमत नहीं हो सकते। हकीकत यह है कि दोनों ही पक्ष मानते हैं कि वे लड़ाई जीत चुके हैं। बाबा रामदेव ने अपने आंदोलन के...

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यूपी में किसान आंदोलन को फिर आग

लखनऊ [अवनीश त्यागी]। भट्टा पारसौल कांड से सुलगे भूमि अधिग्रहण विवाद की आग सियासी झोंकों से फिर भड़काने की तैयारी है। विपक्षी दल बसपा सरकार की नई अधिग्रहण नीति का जवाब देने की तैयारी कर चुके हैं। भाजपा व कांग्रेस जमीनी जंग के मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं तो सपा राष्ट्रीय अधिवेशन में इसके खिलाफ रणनीति बनाएगी। बीते हफ्ते लखनऊ में मुख्यमंत्री मायावती ने पहली बार किसान...

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माया का नहले पर दहला: उत्तर प्रदेश में नई भूमि अधिग्रहण नीति लागू

लखनऊ। भूमि अधिग्रहण और मुआवजे पर किसान आंदोलनों से चौतरफा घिरी उत्तरप्रदेश सरकार ने गुरुवार को किसान पंचायत के साथ ही नई अधिग्रहण नीति की घोषणा की। यह नीति तत्काल लागू भी कर दी गई है। नई नीति के अनुसार डेवलपर्स को परियोजना के लिए चिह्नित भूमि से जुड़े कम से कम 70 प्रतिशत किसानों को सहमत करना होगा।   इसके बाद आपसी सहमति के आधार पर पैकेज तैयार कर किसानों से सीधे...

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