सूखे पर सख्त रुख अपनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि केंद्र सरकार जल्द मनरेगा का पैसा जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मनरेगा ठीक से लागू नहीं है। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि गर्मी की छुट्टियों में भी सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को स्कूल की ओर से मिड डे मील योजना के अंतर्गत भोजन उपलब्ध कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा...
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राजस्थान के 14427 गांव अभावग्रस्त घोषित
जयपुर। सूखे के हालात से जूझ रहे राजस्थान में राज्य सरकार ने 19 जिलों के 14427 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया है। इन गांवों में अब विशेष राहत कार्य चलाए जाएंगे और गर्मिर्यो की छुट्टियों में भी स्कूलों में मिड डे मील वितरित होगा। ये वे गांव हैं जहां खरीफ की पर्याप्त फसल नहीं हुई और सूखे के हालात हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने इस वर्ष मार्च में...
More »मॉडल स्कूल में सूख गये चापानल पानी नहीं, एक माह से मिड डे मील बंद
पड़वा (पलामू): मॉडल स्कूल का दरजा प्राप्त पड़वा मध्य विद्यालय में पानी के अभाव में एक माह से मध्याह्न भोजन बंद है. हालांकि स्कूल परिसर में चार चापानल हैं. लेकिन जल स्तर नीचे चले जाने के कारण बेकार हो गये हैं. सोमवार को विद्यार्थियों ने प्रखंड कार्यालय का घेराव िकया. विद्यार्थी हाथ में तख्ती लिये हुए थे-पानी दो-पानी दो, मध्याह्न भोजन चालू करो. उनका कहना था कि स्कूल में न...
More »इंडिया नहीं, भारत का बजट-- अनुपम त्रिवेदी
मोदी सरकार के तीसरे बजट पर मध्यम-वर्ग की प्रतिक्रिया तीखी रही है. न आयकर छूट की सीमा में बढ़ोत्तरी हुई, न बढ़ते दामों से राहत मिली, बल्कि सेवाकर में बढ़ोत्तरी ने एनडीए सरकार के सबसे बड़े समर्थक मिडिल क्लास को जैसे विपक्षी दलों के साथ ले जाकर खड़ा कर दिया है. महंगी कारें, महंगा सोना, महंगे होटल और कर्मचारी भविष्य निधि (इपीएफ) की निकासी पर लगाये गये कर से चमकती...
More »नागरिक संगठनों ने की नये बजट में सामाजिक सुरक्षा योजना पर आबंटन बढ़ाने की अपील
नये बजट की चल रही तैयारियों के बीच नागरिक संगठनों ने वित्तमंत्री से मांग की है कि सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों के लिए आबंटन बढ़ाया जाय.(देखें नीचे दी गई लिंक) जनवरी माह के पहले पखवाड़े में तकरीबन 20 नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बजट-पूर्व परामर्श के तहत वित्तमंत्री अरुण जेटली से भेंट की और तुरंत बाद के अपने प्रेस सम्मेलन में समवेत रुप से ध्यान दिलाया कि अपेक्षाकृत गरीब राज्यों में...
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