रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में श्रम विभाग ने कार्रवाई कर सात बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। जिले में अभी तक 114 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया जस चुका है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ में बाल मजदूरी के खिलाफ की जा रही कार्रवाईयों के तहत जिला स्तरीय कार्य बल ने सरगुजा जिले में पिछले दिनों सघन निरीक्षण करते हुए सात और बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। अधिकारियों...

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में श्रम विभाग ने कार्रवाई कर नौ बाल श्रमिकों को मुक्त कराया तथा बच्चों से काम लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। जिले में अब तक 107 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है तथा 36 नियोजकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराने को पूरी तरह से प्रतिबंधित...

 सूचना के अधिकार अधिनियम में सरकार द्वारा बदलाव की आशंका के मद्देनजर कई नागरिक संगठन इसके विरोध में एकजुट हो रहे हैं ताकि इस ऐतिहासिक अधिनियम को नखदंत विहीन करने की कोशिशों को नाकामयाब किया जा सके। नेशनल काऊंसिल फॉर पीपल्स राईटस् टू इन्फॉरमेशन(एनसीपीआरआई) की अगुवाई में नागरिक संगठन 14 नवंबर को दिन में 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जंतर-मंतर(दिल्ली) पर विरोध प्रदर्शन किया। एनसीपीआरआई ने सूचना...

  खास बात  • साल २००९ के अप्रैल महीने तक सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों की संख्या ५०१४८ थी। केसों के निपटारे की गति बढ़ी है मगर शिकायतों के आने की गति और जजों की संख्या केसों के आने की गति की तुलना में अपर्याप्त साबित हो रही है।*  • दो साल पहले यानी साल २००७ के जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट में लंबित केसों की संख्या ३९७८० थी। सुप्रीम कोर्ट लंबित केसों के निपटारे में तेजी लाने असहाय महसूस...

    एक नजर   सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार ऊंची बनी होने के बावजूद भारत अपनी ग्रामीण जनता की जरुरत के हिसाब से मुठ्ठी भर भी नये रोजगार का सृजन नहीं कर पाया है। नये रोजगारों का सृजन हो रहा है लेकिन यह अर्थव्यवस्था के ऊंचली पादान के सेवा-क्षेत्र मसलन वित्त-जगत, बीमा, सूचना-प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के दम पर चलने वाले हलकों में हो रहा है ना कि विनिर्माण और आधारभूत ढांचे के...