किसी भी लोकतांत्रिक देश की सरकार और आम आबादी के बीच सहज-सतत संवाद हर कल्याणकारी राज्यव्यवस्था की बुनियादी जरूरत होती है। जब सरकार ने (बीसवीं सदी के अंतिम दशक में) सूचना प्रसार मंत्रालय की मातहती में चलाई जाती रही रेडियो-टीवी की प्रसारण सेवाओं को प्रसार भारती नामक स्वायत्त इकाई को सौंपा था तो शायद उसके पीछे उसके मार्फत राज्य व नागरिकों के बीच एक भरोसेमंद-मजबूत पुल बनाने का ही लक्ष्य...

भारत में शिशु स्वास्थ्य रक्षा की दिशा में हुए कार्य की यूनिसेफ ने सराहना की है। यूनिसेफ को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक भारत बाल मृत्यु (पांच वर्ष तक की उम्र तक) दर में कमी के लक्ष्य को हासिल कर सकता है। यूनिसेफ की प्रमुख (एडवोकेसी एंड कम्युनिकेशन) सुश्री केरोलिन डेन डुल्क ने हिन्दुस्तान से विशेष बातचीत में यह बात कही। यहां एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान डुल्क...

सन 2009 के आम चुनाव के ठीक बाद मैंने बेंगलुरु में एक भाषण सुना, जो नई सरकार के लिए नीतियों के नए रोडमैप पर था। वक्ता थे राकेश मोहन, जो उद्योग व वित्त मंत्रालय में वरिष्ठ पदों पर रह चुके थे और उस वक्त रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। राकेश मोहन का कहना था कि आर्थिक सुधारों की पहली लहर ने व्यापार को सरकारी नियंत्रण से बाहर निकाला और...

संदीप तिवारी, रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है। जबकि इस दशक में सबसे ज्यादा जनसंख्या राज्य की बढ़ी है। नक्सल इलाकों में संरक्षित जनजातियां रहती हैं जिनमें बैगा, अबुझमाड़िया, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा और कमार प्रमुख हैं। केंद्र सरकार ने इन संरक्षित जनजातियों के परिवार नियोजन पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन यह प्रतिबंध बेअसर साबित हो रहा है। प्रसव के...

सुप्रीम कोर्ट के कई अंतरिम आदेशों के बावजूद सरकार समेकित बाल विकास कार्यक्रम को अभी तक सार्विक नहीं बना पायी है। इस बात का खुलासा चौदहवीं लोक लेखा समिति की रिपोर्ट(2014-15) से हुआ है। लोक लेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 14 लाख बसाहटों में आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालित कर पाने का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का लक्ष्य निकट भविष्य में पूरा होता नहीं जान पड़ता। (देखें...