सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि अदालतें पत्नी को रखने के लिए पति को मजबूर नहीं कर सकती हैं। न्यायालय ने पेशे से पायलट एक व्यक्ति को अलग रह रही पत्नी और बेटे की परवरिश के लिए 10 लाख रुपये अंतरिम गुजारा भत्ता के तौर पर जमा कराने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के उस जमानत आदेश को बहाल कर दिया है जिसे पति द्वारा सुलह...
More »SEARCH RESULT
जानिए पेरू का ये छोटा सा किसान क्यों लड़ रहा है बिजली कंपनी से कानूनी लड़ाई?
जर्मनी में जहां बॉन में जलवायु सम्मेलन में मंत्रियों के उच्चस्तरीय बैठक की तैयारी हो रही है, डेढ़ सौ किलोमीटर दूर हाम शहर के हाईकोर्ट ने जर्मन ऊर्जा कंपनी RWE के खिलाफ पेरू के एक किसान के हर्जाने के मुकदमे की सुनवाई का फैसला किया है. किसान साउल लुसियानो ने अपने घर पर बाढ़ के खतरे के लिए बिजली कंपनी को दोषी ठहराया है. उन्हें मुकदमा लड़ने के लिए जर्मन...
More »आखिर आगे बढा नौ साल से अटका राजस्थान का धर्म स्वातंत्रय विधेयक
जयपुर। राजस्थान में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए नौ वर्ष पहले पारित किया गया धर्म स्वातंत्र्य विधेयक अब जल्द लागू हो सकता है। इस पर जल्द ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने की सम्भावना है। यह विधेयक लागू होता है तो धर्म परिवर्तन से पहले जिला कलक्टर को सूचित करना होगा । जो लोग जबरन या किसी लोभ लालच से धर्म परिवर्तन कराते है, उन्हें एक से तीन साल...
More »अनजाने में हुआ शारीरिक संपर्क यौन उत्पीड़न नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक मामले में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि अनजाने में किसी महिला के शरीर को छुआ जाना यौन शोषण के तहत नहीं आता, जब तक की दूसरे व्यक्ति की ऐसी कोई मंशा न हो। जस्टिस विभु बाखरु की पीठ ने यह टिप्पणी भी की कि दुर्घटनावश ऐसी घटना को यौन शोषण की परिधि में लाना सही नहीं है। सीआरआरआई के एक वैज्ञानिक की चुनौती...
More »संस्थाओं को सुदृढ़ करने का वक्त - डॉ. भरत झुनझुनवाला
अर्थशास्त्रियों में इस बात को लेकर सहमति बन रही है कि आर्थिक विकास की असल कंुजी देश की संस्थाओं में निहित है। सस्ते श्रम से आर्थिक विकास हासिल होना जरूरी नहीं है। जापान में श्रम महंगा है, फिर भी आर्थिक विकास में वह देश आगे है। आवश्यक नहीं कि प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयले अथवा तेल के जरिए भी विकास हासिल हो ही जाए। सिंगापुर में प्राकृतिक संसाधन शून्यप्राय हैं, फिर...
More »