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गेहूं न बिकने पर 3.41 करोड़ का नुकसान, खेमका के खिलाफ चार्जशीट

हरियाणा की भाजपा सरकार ने हरियाणा बीज विकास निगम (एचएसडीसी) को 2012-2013 में गेहूं के बिना बिके भंडार के चलते कथित तौर पर टाले जा सकने वाला वित्तीय नुकसान पहुंचाने के लिए अशोक खेमका को चार्जशीट किया है। यह कदम तब आया है जब आठ महीने पहले सरकार ने 1991 बैच के आईएएस अधिकारी के खिलाफ एक चार्जशीट को वापस ले लिया था। उक्त चार्जशीट हरियाणा की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने...

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कालेधन में उल्लेखनीय कमी : जेटली

अहमदाबाद : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि कालाधन के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार की दो साल की ‘सक्रियता' से विदेशों में भारतीयों द्वारा रखी गयी अवैध धन-संपत्ति में उल्लेखनीय कमी आयी है. उन्होंने यह भी कहा कि जी-20 देशों द्वारा शुरु की गयी कार्रवाई के साथ साथ नई प्रौद्योगिकी लागू करने से भी लोगों के लिए देश विदेश में कालाधन छुपाना मुश्किल होगा. जेटली ने कहा, ‘‘आज उन...

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बीड: गिरवी रखी जमीन को छोड़ने के बदले साहूकार ने किसान से मांगा-उसकी बेटी और बहू का 'साथ'

मुंबई: महाराष्‍ट्र में बीड जिले के एक किसान ने आरोप लगाया है कि उसकी गिरवी रखी जमीन को छोड़ने के बदले साहूकार ने उससे उसकी बेटी और बहू का 'साथ' मांगा । पुलिस का कहना है कि वह किसान के आरोपों की जांच करेगी। बीड के एसपी अनिल पारस्कर ने कहा, ''किसान के दावों पर हमने कार्रवाई शुरू कर दी है और साहूकार के खिलाफ उचित कदम उठाया जाएगा।'' आइपीएस अधिकारी...

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राजनीतिक दबाव व पुलिस की बेबसी के चलते यूपी में है जंगल राज- नीलांशु शुक्ल

मैं बीते चार सालों से दिल्ली में नौकरी कर रहा हूं। मूल रूप से यूपी के औद्योगिक केंद्र कानपुर का रहने वाला हूं। अधिकतर लोग जिन्हें बताता हूं कि मैं यूपी का रहने वाला हूं वो एक ही बात कहते हैं कि वहां क़ानून-व्यवस्था बेहद ख़राब है। कभी-कभी तो यूपी के प्रति लोगों की इस मानसिकता पर बेहद गुस्सा आता है, लेकिन प्रदेश में दिनोंदिन बिगड़ रही क़ानून व्यवस्था को...

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संवैधानिक जिम्मेदारी की बजाय राजनीति क्यों?--- विराग गुप्ता

देश में समान नागरिक संहिता (यूनिफार्म सिविल कोड- यूसीसी) लागू करने की संभावना का पता लगाने के लिए मोदी सरकार द्वारा विधि आयोग को पत्र लिखने से राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया है। क्या सरकार के इस कदम से संविधान की अवहेलना हुई है...?   प्रगतिशील समुदाय एवं मुस्लिम महिलाओं में बदलाव के लिए बेचैनी अंग्रेजों ने भारत में सभी धर्मों के लिए एक समान क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाया जो अभी भी लागू...

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