जयपुर, जासंकें : राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गो के उत्थान के लिए राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्ता एवं विकास सहकारी निगम लि. द्वारा चालू वित्ता वर्ष में 24 करोड़ की राशि विभिन्न जिलों को उपलब्ध कराई गई है। इस राशि का उपयोग अनुसूचित जाति व जनजाति के कल्याण पर जिला परियोजना प्रबंधक कार्यालयों एवं कार्यकारी एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है। यह जानकारी आज यहां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता...

दुमका। दावा पर दावा.। पर एक मादा एनोफिलिस मच्छर छह फीट के खालिस जवान को मौत की नींद सुला रही है. या फिर खाट तक पहुंचा रही है। सरकारी आंकड़े में अब तक चार लोगों की मौत की पुष्टि ब्रेन मलेरिया से होने की है लेकिन यह आंकड़ा आधा दर्जन से ऊपर पहुंच चुका है। आतंक ऐसी कि इसके गिरफ्त में आने वालों की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है। दरअसल स्वास्थ्य महकमा...

धामपुर (बिजनौर)। सहकारी गन्ना समिति संचालक मंडल बोर्ड की बैठक में गन्ना मूल्य बढ़ाकर 250 रुपये कुंतल न किए जाने तथा पिछले दो सालों का अवशेष भुगतान न कराने पर आगामी 15 जनवरी से क्षेत्र की तीनों मिलों की गन्ना आपूर्ति ठप कर देने का प्रस्ताव पारित किया गया। पिछले दस माह से बोर्ड की बैठक बुलाकर आय-व्यय का अनुमोदन न लिए जाने पर भी संचालकों ने आपत्ति जताई और इसकी वैधानिकता की जांच के...

लखनऊ। राज्य के 50 जिला सहकारी बैंक और करीब सात हजार प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए सहकारिता विभाग ने इनका विशिष्ट आडिट शुरू किया है। सूत्रों के अनुसार पैक्स और जिला सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए वैद्यनाथन समिति ने इनके कामकाज का हर वर्ष आडिट कराने का निर्देश दिया था। इसके तहत इस वित्तीय वर्ष में अधिकांश सहकारी संस्थाओं का विशिष्ट आडिट...

बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन ने शनिवार को कहा कि न्यायपालिका विकास और अधोसंरचना को बढ़ावा देने का विरोधी नहीं है, लेकिन यह पर्यावरण को नष्ट किए जाने की शर्त में नहीं होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश बालकृष्णन ने आज बिलासपुर च्च्च न्यायालय परिसर में दिवंगत डीपी श्रीवास्तव की स्मृति में पर्यावरण संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका विषय पर आयोजित व्याख्यान में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा...