लखनऊ (एजेंसी) उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने वादे पर अमल करते हुए पिछले साल मई में गौतमबुद्धनगर के भट्रटा तथा परसौल गांव में जमीन अधिग्रहण के विरोध में पुलिस के साथ हुए संघर्ष के मामले में आरोपित किसानों पर दर्ज मुकदमें वापस ले लिए हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि निर्दोष किसानों के विरुद्व दर्ज मुकदमों को जनहित एवं न्यायहित में वापस ले लिया गया है।...

जनसत्ता 2 नवंबर, 2012: नवउदारवाद के लगभग चौथाई सदी के अनुभवों के बाद मुख्यधारा के राजनीतिक अर्थशास्त्र को बुद्ध के अभिनिष्क्रमण के ठीक पहले ‘दुख है’ के अभिज्ञान की तरह अब यह पता चला है कि दुनिया में ‘गैर-बराबरी है’, और इससे निपटे बिना मुक्ति, यानी आर्थिक-संकटों की लहरों में डूबने से बचने का रास्ता नहीं है। ‘द इकोनॉमिस्ट’ पत्रिका के ताजा अंक (13-19 अक्तूबर) में विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में उन्नीस...

स्वामीनाथ शुक्ल, अमेठी। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक फरमान से जिले के 1766 सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना संकट में है। करीब ढाई लाख बच्चे रोजाना स्कूल से भूखे पेट घर लौट रहे है। रसोई गैस की कीमत बढ़ने से विद्यालयों में भोजन बनना बंद हो गया है। इससे स्कूलों में सन्नाटा छा गया है। दरअसल, अधिकांश बच्चे स्कूलों में भोजन, वर्दियां, बैग, वजीफा और सरकारी किताबों की लालसा में पढ़ने जाते...

लोकपाल बिल से बिजली के बिल तक चली आई अरविंद केजरीवाल की राजनीति को अभी कई कड़ी और कहीं बड़ी बाधाओं से भिड़ना है कल तक कानूनी नुक्तों और अदालतों का सहारा लेने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपने पहले राजनीतिक कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली में बिजली के कटे हुए कनेक्शन जोड़कर की. अगला हमला सीधे सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर किया और डीएलएफ के साथ-साथ हरियाणा सरकार को भी...

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि भारत में अगले 10 साल तक जीएम( परिवर्तित आणुवांशिकी वाले) फसलों के जमीनी परीक्षण पर रोक लगायी जानी चाहिए। पर्यावरणवादी समूहों, नागरिक संगठनों और वैज्ञानिकों ने इस सिफारिश का स्वागत किया है। समिति की सिफारिशों में भोजन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली सारी बीटी-ट्रांसजेनिक फसलों के जमीनी परीक्षण पर रोक लगानी की बात शामिल है( मूल रिपोर्ट और विस्तृत ब्यौरे के...