शिमला। हिमाचल सरकार केंद्र से राज्य के हितों की अनदेखी के बाद अब अपने हकों को लेकर आर-पार की लड़ाई के मूड में है। राज्य ने चेताया है कि अगर हिमाचल प्रदेश के पौंग बांध विस्थापितों को राजस्थान में जमीन देने में लेटलतीफी की तो वहां के अधिकारियों को भी कोर्ट में घसीटा जाएगा। 50 साल के लंबे समय में भी जो मसले विस्थापितों के नहीं सुलझे हैं, उन पर भी हिमाचल, राजस्थान सरकार से...

जयपुर, जासंकें : विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार अकाल पीड़ितों को राहत पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शुक्रवार को बाड़मेर जिले के बुरहान का तला गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाड़मेर जिले में दूर दराज ढाणियां व अन्य गांवों में लोगों तक राहत पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है लेकिन सरकार इसमें पूरी तरह से जुटी है। मुख्यमंत्री...

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के रेड्डी बंधुओं करूणाकर रेड्डी और जनार्दन रेड्डी को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में खनन की इजाजत प्रदान कर दी है। कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि रेड्डी बंधु कनार्टक की सीमा से 150 किलोमीटर तक खनन कर सकते हैं। खनन केवल गैर विवादित क्षेत्र में ही होगा। विवादित क्षेत्र में किसी प्रकार का खनन नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने देश के किसानों को राहत देते हुए उन्हें सस्ते कर्ज की सौगात दी है। इस वर्ष पूरे रबी और खरीफ मौसम के लिए बैंक ने कृषि कर्ज पर अपनी स्कीमों के तहत ब्याज दरों में 2.75 फीसदी तक की कमी करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए होमलोन की टीजर स्कीमों जैसी ही एक नई स्कीम...

   कुछ लोगों के लिए किसानी मुनाफे का धंधा हो सकती है, लेकिन देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए यह घाटे का सौदा बना दी गई है. न सिर्फ घाटे का सौदा, बल्कि मौत का सौदा भी. और यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि खेती से महज कुछ लोगों का मुनाफा सुनिश्चित रहे. यही वजह है कि खेतिहरों के कर्जे की माफी का फायदा भी आम खेतिहरों को नहीं मिला बल्कि बड़े किसानों को...