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किसानों के हित में बड़ा कदम- श्रीकांत शर्मा

एनडीए सरकार ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दी है, जो इसी साल खरीफ सीजन से लागू होगी। इससे किसानों को प्राकृतिक या स्‍थानीय आपदा के चलते फसल को हुए नुकसान की भरपाई हो सकेगी। इसके तहत किसानों को बहुत कम प्रीमियम, जैसे रबी फसलों के लिए अधिकतम 1.5 प्रतिशत, खरीफ फसलों के लिए दो फीसदी और वार्षिक, वाणिज्‍यक एवं बागवानी...

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भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना सिक्किम

तकरीबन 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में टिकाऊ कृषि कर सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया है। ‘सिक्किम जैविक मिशन' के कार्यकारी निदेशक डॉ. आनबालागन ने बताया, ‘दिसंबर के आखिर में हमने पूर्ण जैविक राज्य का दर्जा हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को गंगटोक में होने वाले टिकाऊ कृषि सम्मेलन में इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे।' आनबालागन ने बताया कि ‘जैविक उत्पाद के लिए राष्ट्रीय...

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बिहार के 1.65 लाख करोड़ के पैकेज पर केंद्र कर रहा है काम

नयी दिल्ली : केंद्र ने कहा है कि बिहार के लिए घोषित 1.65 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को क्रियान्वित किया जा रहा है क्योंकि यह राज्य की जनता के लिए है न किसी सरकार विशेष के लिए है. बिहार पैकेज को लेकर अनिश्चितता दूर करते हुए केंद्र ने यह बात कही. केंद्र ने कहा कि बिहार पैकेज के तहत परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और उन...

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जल्लीकट्टू को अनुमति देने वाली केंद्र की अधिसूचना को उच्चतम न्यायालय में चुनौती

नयी दिल्ली : तमिलनाडु में पोंगल उत्सव के दौरान सांडों को काबू में करने के खेल जल्लीकट्टू पर से प्रतिबंध हटाने की केंद्र की अधिसूचना को आज उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी. मुद्दे पर तत्काल सुनवाई का आग्रह करने वाली याचिकाओं का उल्लेख प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया गया. पीठ इस पर कल मंगलवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गयी. याचिकाएं एनीमल वेल्फेयर बोर्ड...

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'नेट न्यूट्रैलिटी' है जरूरी, इंटरनेट पर क्यों हो किसी का एकाधिकार?

भारत में इंटरनेट का उपयोग करनेवालों की संख्या पिछले साल ही 35.4 करोड़ से अधिक हो चुकी थी. इसमें करीब 60 फीसदी इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन पर करते हैं. यह संख्या लगातार बढ़ रही है. लेकिन, इंटरनेट तक सभी लोगों की पहुंच समान रूप से रहे या किसी कंपनी को अलग-अलग वेबसाइट्स के लिए अलग-अलग दरें और स्पीड तय करने का एकाधिकार मिले, इस पर इन दिनों जोरदार बहस...

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