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खेती की सुध

प्रधानमंत्री बीमा योजना से निस्संदेह किसानों की दशा कुछ सुधरने की उम्मीद बनी है। जिस तरह पिछले कुछ सालों से फसल बर्बाद होने और कर्ज के बोझ तले दबे होने के कारण किसानों में खुदकुशी की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी है, उसके मद्देनजर व्यावहारिक फसल बीमा की मांग हो रही थी। हालांकि फसल बीमा योजना पहले से लागू थी, पर उसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ियां और व्यावहारिकता की कमी होने के...

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भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना सिक्किम

तकरीबन 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में टिकाऊ कृषि कर सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया है। ‘सिक्किम जैविक मिशन' के कार्यकारी निदेशक डॉ. आनबालागन ने बताया, ‘दिसंबर के आखिर में हमने पूर्ण जैविक राज्य का दर्जा हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को गंगटोक में होने वाले टिकाऊ कृषि सम्मेलन में इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे।' आनबालागन ने बताया कि ‘जैविक उत्पाद के लिए राष्ट्रीय...

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बिहार के 1.65 लाख करोड़ के पैकेज पर केंद्र कर रहा है काम

नयी दिल्ली : केंद्र ने कहा है कि बिहार के लिए घोषित 1.65 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को क्रियान्वित किया जा रहा है क्योंकि यह राज्य की जनता के लिए है न किसी सरकार विशेष के लिए है. बिहार पैकेज को लेकर अनिश्चितता दूर करते हुए केंद्र ने यह बात कही. केंद्र ने कहा कि बिहार पैकेज के तहत परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और उन...

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'नेट न्यूट्रैलिटी' है जरूरी, इंटरनेट पर क्यों हो किसी का एकाधिकार?

भारत में इंटरनेट का उपयोग करनेवालों की संख्या पिछले साल ही 35.4 करोड़ से अधिक हो चुकी थी. इसमें करीब 60 फीसदी इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन पर करते हैं. यह संख्या लगातार बढ़ रही है. लेकिन, इंटरनेट तक सभी लोगों की पहुंच समान रूप से रहे या किसी कंपनी को अलग-अलग वेबसाइट्स के लिए अलग-अलग दरें और स्पीड तय करने का एकाधिकार मिले, इस पर इन दिनों जोरदार बहस...

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अनभिज्ञ हैं, तो हम हैं न!

वित्त मंत्रालय ने लोगों को वित्तीय साक्षर बनाने के लिए आइटीआइ के सहयोग से कौशल विकास केंद्र का संचालन शुरू किया है. इन केंद्रों पर लोगों को आसान भाषा और विषयों के जरिये वित्तीय शिक्षा दी जा रही है, ताकि कोई वित्तीय ठगी अथवा धोखाधड़ी का शिकार न हो पाये. अब यदि किसी के सामने वित्तीय समस्या पैदा हो रही है, तो सोचने की जरूरत नहीं. वह इन केंद्रों...

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