-द प्रिंट, पर्यावरण मंत्रालय के एक एक्सपर्ट ग्रुप ने केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले एक अहम बांध को पर्यावरणीय मंजूरी देने से मना कर दिया. यह बांध मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले के डिंडौनी में बनाया जाना प्रस्तावित था. इस मनाही का तात्कालिक और तकनीकी कारण यह है कि पर्यावरणीय मंजूरी के लिए उपयोग किए जाने वाला डाटा डेढ़ साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और इसलिए...

-गांव कनेक्शन, देश के कई राज्यों के किसान कृषि कानूनों के विरोध में इस समय दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस किसान आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के किसान अग्रणी भूमिका में हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान दूसरी ओर से मोर्चा थामे हुए हैं, लेकिन इस किसान आंदोलन में बिहार कहां है? जबकि कृषि कानून के विरोध में बिहार का जिक्र बार-बार हो रहा है। कहीं-कहीं हुए प्रतिकात्मक विरोध...

-द वायर,  उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे कृषि आंदोलनों के बीच तीन विवादित कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खुद के ही नेतृत्व वाले राज्य में धान की खरीद लक्ष्य से काफी कम है. यूपी सरकार ने खरीफ-2020 सीजन में 55 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था. लेकिन आलम ये है कि अभी तक लक्ष्य की तुलना में महज 50 फीसदी...

-बीबीसी,  सरकार के साथ पाँच दिसंबर को हुई बैठक में यूनियन नेताओं ने हाथ में 'हां या ना' की तख़्ती लेकर स्पष्ट कर दिया कि वो तीनों कृषि क़ानूनों को रद्द करने से कम किसी भी बात पर मानने वाले नहीं हैं. सरकार ने थोड़ा लचीलापन दिखाते हुए संशोधन की बात तो की है लेकिन क़ानून रद्द करने का कोई भरोसा नहीं दिया है. मंगलवार को किसान संगठन भारत बंद करके अपनी ताक़त...

-कारवां, 2 दिसंबर को दिल्ली-हरियाणा सीमा के कुंडली पर चल रहे किसान आंदोलन में हम किसान देविंदर सिंह से मिले. तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ लाखों किसानों को 26 और 27 नवंबर को "दिल्ली चलो" आंदोलन में भाग लेते हुए राजधानी पहुंचना था लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें दिल्ली की सीमाओं पर बैरिकेड लगाकर, आंसू गैस के गोले दागकर और पानी की बौछार कर रोक दिया. इसी तकरार के बाद 30...