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नरेगा श्रमिकों को 3650 करोड़ रुपये का भुगतान

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र : राज्य में बीसूका के तहत विभिन्न सूत्रों में इस वर्ष जनवरी, 2010 तक उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत 88 लाख 74 हजार 715 जॉब कार्ड जारी कर 41 करोड़ 87 लाख से अधिक दिवसों का रोजगार सृजित किया गया। जनवरी तक की प्रगति के अनुसार नरेगा योजना में श्रमिकों को मजदूरी एवं सामग्री के रूप में 3650 करोड़ 57 लाख 82 हजार रुपये का भुगतान...

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अंधेरे में ज्ञान का दीपक

धर्मशाला, बड़सर [संजय गोस्वामी]। आइए! यह शिक्षा का मंदिर है, जहा ज्ञान का प्रकाश बिखरता है। लेकिन अंधेरे में रहना इसकी नियति बन गई है। ठहरिए.! यह स्कूल हाई प्रोफाइल जिले हमीरपुर का है, जिसका प्रदेश सरकार और साक्षरता में अच्छा-खासा दखल है। मुख्यमंत्री यहीं से हैं तो शिक्षा मंत्री भी। लेकिन स्कूल के प्रभावशाली बायोडाटा का क्या लाभ जब नौ साल से यहा बिजली का मीटर ही नहीं लगा। यूं कहें कि शिक्षा का मंदिर...

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उड़ीसा के आदिवासियों की दशा-दुर्दशा-कुछ रिपोर्ट

हालिया हिट हॉलीवुडी फिल्म अवतार के कथानक और उड़ीसा के गरीब आदिवासियों की जिन्दगी के बीच क्या समानता हो सकती है। एक तरफ थ्रीडी एनिमेशन में बनायी गई अवतार फिल्म है और दूसरी तरफ है सरवाइवल इंटरनेशनल की उड़ीसा के डोंगरिया कोंढ जनजाति की जिन्दगी पर बनायी हुई माइन- स्टोरी ऑव ए सैक्रेड माऊंटेन नाम की एक डॉक्यूमेंट्री। दस मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री में डोंगरिया कोंढ़ जनजाति की दुर्दशा की...

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उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों को धन दे केंद्र

पटना। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर दिल्ली में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की ओर से बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि उग्रवाद प्रभावित सभी पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के लिए केंद्र सरकार बिहार को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराये। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में वामपंथी उग्रवाद नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि उग्रवाद प्रभावित आठ जिलों के 65 पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति लागू की...

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श्रमिक हितों पर मंत्रालय के कड़े तेवर

देहरादून। राज्य में संगठित व असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को सूचीबद्ध करने के लिए होमवर्क शुरू कर दिया गया है। श्रम मंत्रालय यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश में है कि उत्तराखंड में स्थापित उद्योगों में 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है अथवा नहीं। श्रमिकों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाने तथा बंधुआ मजदूरों को वास्तविक संख्या जानने के लिए भी मंत्रालय ने कदम उठाए हैं। राज्य में संगठन व...

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