नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। दस साल पहले शुरू हुई क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों [आरटीओ] के कंप्यूटरीकरण की परियोजना अब इस साल जुलाई में पूरी होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की मानें तो राज्य सरकारों की हीला हवाली से यह परियोजना अटकी रही है। परंतु अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की सख्ती से इस पर काम तेज हुआ है। सरकार ने आरटीओ कार्यालयों में धड़ल्ले से चल रहे फर्जीवाड़े पर...

चंडीगढ़: मेवात विकास बोर्ड ने चालू वित्त वर्ष के कुल 18 करोड़ रुपये के बजट में से 10.65 करोड़ रुपये की राशि शिक्षा क्षेत्र के लिए निर्धारित की है। इसे बृहस्पतिवार को यहां हुई मेवात विकास बोर्ड की बैठक में मंजूर किया गया। हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया की अध्यक्षता में हुई बैठक में मेवात क्षेत्र में होटल प्रबंधन संस्थान, स्कूल ऑफ सांइस एंड मैथ्स स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान...

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। दालों के आयात के लिए 5000 करोड़ रुपये और दलहन खेती के लिए औसतन सालाना केवल 500 करोड़ रुपये। समझा जा सकता है कि दालों की पैदावार क्यों नहीं बढ़ रही है। पिछले चार सालों में सरकार ने जितना धन दलहन की खेती के प्रोत्साहन के लिए दिया है, उससे दोगुना हर साल दालों के आयात पर खर्च होता है। जब खेती बेहतर करने में...

शिमला : अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ व हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के शनिवार को शिमला में शुरू हुए दो दिवसीय आयोजन के पहले दिन शिक्षा में ग्रेडिंग प्रणाली व विदेशी निवेश पर चर्चा हुई। महासंघ की राष्ट्रीय बैठक का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने किया। इस दौरान देश के 23 राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने अपने-अपने राज्यों की गतिविधियों का ब्योरा पेश...

राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता नियम-2002 को संशोधित किया है। ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे तथा इन नियमों का नाम राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता नियम 2010 होगा। अधिसूचना के अनुसार कृषकों की सहभागिता नियम 2002, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के अध्याय 13 के शीर्षक में विद्यमान...