विलंब से शुरू हुआ संसद का सत्र जैसे ही समापन के करीब पहुंचा, वित्तमंत्री ने खुद को एक अजीब स्थिति में पाया। राज्यसभा ने 4 जनवरी, 2018 को अर्थव्यवस्था की हालत पर अल्पावधि चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया था और अपेक्षा थी कि वित्तमंत्री चर्चा का जवाब देंगे। बजट से सत्ताईस दिन पहले यह विचित्र था कि वित्तमंत्री अर्थव्यवस्था की स्थिति पर विस्तार से बोलें या कोई आश्वासन दें। अर्थव्यवस्था...

किसी भी लोकतांत्रिक देश में जब भी कोई संकट की घड़ी आती है, तो उस दौरान उसके प्रशासनिक प्रतिष्ठानों की एक तरह से परीक्षा होती है. लोकतंत्र का भविष्य इससे तय होता है कि ये प्रतिष्ठान कितने गंभीर झटकों को आत्मसात कर सकते हैं. इसमें सबसे महत्वपूर्ण हैं अदालतें और उसमें भी सर्वोपरि है सुप्रीम कोर्ट. समय-समय पर अन्य सत्ता प्रतिष्ठानों पर भले ही सवाल उठते रहे हों, लेकिन न्यायपालिका...

बलबीर सिंह, ग्वालियर। मध्यप्रदेश में युवाओं की बेरोजगारी से इस बार जजों का सिर चकरा रहा है। दरअसल, ग्वालियर जिला कोर्ट में चपरासी के महज 57 पदों के लिए आवेदन बुलाए गये थे, जिसमें 60 हजार आवेदन आए हैं। चौकानें वाली बात यह है कि पद का मानदेय सिर्फ साढ़े सात हजार रुपये है, लेकिन अधिकतर उम्मीदवार इंजीनियर, एमबीए और यहां तक कि पीएचडी डिग्रीधारी हैं। इन आवेदनों को देखकर...

रांची : झारखंड में पहले के मुकाबले 81,094 हेक्टेयर वन भूमि कम हो गयी है. सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, 2001-02 में झारखंड में 23.60 लाख हेक्टेयर वन भूमि थी. वहीं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से प्रकाशित रिपोर्ट में 2014-15 में राज्य में 22.79 लाख हेक्टेयर वनभूमि होने की बात कही गयी है. 431.31 एकड़ वन भूमि निजी व्यक्तियों के नाम कर दी : रिपोर्ट के अनुसार,...

2014-15 में इंदिरा गांधी पेंशन पाने वाले बुजुर्गों की संख्या थी 46 लाख 50 हजार 766 पटना : आधार कार्ड की अनिवार्यता ने बिहार में बुजुर्गों की संख्या में 28 लाख की कमी ला दी है. वित्तीय वर्ष 2014-15 से लेकर 2016-17 तक यानी तीन सालों में यह बड़ी कमी आयी है. जहां 2014-15 में बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत इंदिरा गांधी पेंशन पाने वाले बुजुर्गों की संख्या 46...