नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। बहुचर्चित खाद्य सुरक्षा कानून के आने से पहले ही केंद्र सरकार राशन प्रणाली को दुरुस्त कर लेना चाहती है। इसकी खामियों को दूर करके इसे कारगर बनाने के लिए केंद्र ने राज्यों से उपयुक्त सुझाव देने को कहा है। इसके लिए सभी राज्यों को खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों और राशन प्रणाली की खामियों से संबंधित एक मसौदा भी भेजा गया है। केंद्र सरकार ने अपना माडल थोपने की जगह राज्यों...
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अस्पताल में मौजूद दवाई दे डाक्टर अन्यथा होगी कार्रवाई : स्वास्थ्य मंत्री
भुवनेश्वर। सरकारी अस्पतालों में मौजूद दवाइयां रोगियों को मिलनी चाहिए। डाक्टर रोगियों को प्रेसक्रिप्शन देने के समय इस पर ध्यान दें। अस्पताल में मौजूद दवाई रोगियों को बाहर से खरीदने के लिए बाध्य करने की जानकारी मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में खर्च हुई राशि डाक्टर के वेतन से पूरा करने का भी निर्णय लिया गया है। बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की एक बैठक में स्वास्थ्य मंत्री प्रसन्न आचार्य ने अस्पताल में...
More »मनरेगा: सीमांत कृषकों को तोहफा
देहरादून। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत अब सीमांत एवं लघु किसान अपनी भूमि पर सिंचाई, उद्यानीकरण, पौधरोपण एवं भूमि विकास संबंधी कार्य कर सकेंगे। योजना में अनुसूचित जाति,जनजाति एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना फिलहाल चार ब्लाकों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई है। एफआरडीसी सुभाष कुमार ने सचिव ग्राम्य विकास, कृषि तथा समस्त जिलाधिकारियों को इस संबंध में...
More »बस्तर के निर्धन परिवारों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग केआदिवासी परिवारों की मासिक आमदनी पांच हजार रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग में गरीबी रेखा श्रेणी के 50 हजार परिवारों को हर महीने कम से कम पांच हजार रुपए की आमदनी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू की गई है। इन परिवारों को विभिन्न रोजगारमूलक योजनाओं में शामिल...
More »नरेगा में एक लाख रुपए की क्षतिपूर्ति
नई दिल्ली. केंद्र मनरेगा के तहत काम करने वालों की किसी दुर्धटना की स्थिति में मृत्यु हो जाने अथवा स्थायी अपंगता पर मुवाअजा राशि बढ़ाकर एक लाख रुपए करने की सिफारिश पर गंभीरता से विचार कर रहा है। मनरेगा के तहत मौजूदा मुवाअजा राशि 25 हजार रुपए है। मनरेगा पर अमल की समीक्षा करने वाली संसदीय लोक लेखा समिति ने अपनी आठवीं रिपोर्ट में सरकार से कहा है क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ाई जाए। समिति ने इसके लिए...
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