यह सूचना के अधिकार की ताकत का ही नतीजा है कि आज राजनीतिक दल इस कानून से काफी आतंकित है। वे सूचना के अधिकार कानून के तहत जवाब देने से कतरा रहे हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले का विरोध करते हुए एक हो गए हैं। कह रहे हैं राजनीतिक दल कोई सरकारी संस्था थोड़े ही है जो उस पर सूचना के अधिकार का शिकंजा कसा जाए।कहा जा रहा इससे...

जनसत्ता 11 जून, 2013: केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने एक फैसले में राजनीतिक दलों को सूचना आयोग कानून के तहत जवाबदेह माना है। आयोग की पूर्णपीठ ने राजनीतिक दलों का यह तर्क नहीं स्वीकार किया कि वे सरकारी सहायता से चलने, उनसे अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन नहीं हैं इसलिए वे इस कानून से मुक्त हैं। केंद्रीय सूचना आयोग का मानना है कि वे केंद्र सरकार की ओर से परोक्ष...

चंडीगढ़. डॉक्टरों की हड़ताल खत्म करने की सभी कोशिशें सोमवार को नाकाम रहीं। स्वास्थ्य मंत्री मदन मोहन मित्तल ने ग्रामीण विकास मंत्री सुरजीत सिंह खरडा से दो दिनों के लिए एक हजार ग्रामीण डॉक्टरों को शहरों के अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं के लिए भेजने को कहा है। मुख्यालय में बैठे सभी डॉक्टरों से भी जिलों के अस्पतालों में ड्यूटी देने को कहा गया है। इसके अलावा मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम...

पटना। यह अजीब है कि बिहार में 1200 करोड़ से ज्यादा के हुए चावल घोटाले पर एनडीए सरकार के मुखिया नीतीश कुमार क्यों खामोश हैं? 900 करोड़ के पशुपालन घोटाले पर लालू प्रसाद की सरकार को जाना पड़ा था। सूचना के अधिकार के तहत मुहैया कागजातों के आधार पर यह बात स्थापित हो गयी है कि करोड़ों के चावल मिल मालिक, अधिकारी और लुटेरे चुग गये। भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस...

जनसत्ता 5 जून, 2013: दलितों के अधिकारों की जानकारी हासिल करने के लिए सूचनाधिकार के तहत डाले गए आवेदन पर जानकारी मिलने में कितना वक्त लगता है? यों तो नियत समय में जानकारी मिल जानी चाहिए, मगर आप गुजरात जाएं तो वहां कम से कम तीन साल का वक्त जरूर लग सकता है और वह भी तब जब आप सूचना हासिल करने के लिए राज्य के सूचना आयोग के आयुक्त...