नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड की सरकार भारत को संदिग्ध बैंक खातों के बारे में अब संबंधित व्यक्ति की सीमित जानकारी के आधार पर सूचना उपलब्ध कराने को तैयार हो गया है। इससे विदेशों में कालाधन छुपाने वाले नागरिकों को कानून के शिकंजे में लेने की भारत सरकार की कोशिशों को बड़ा बल मिलने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच 20 अप्रैल को एक पारस्परिक सहमति हुई जिसके तहत स्विट्जरलैंड सरकार...

दुनिया में किशोर उम्र के लोगों की तादाद 1 अरब 20 लाख है लेकिन आबादी के इतने बड़े हिस्से के रोजमर्रा की जिन्दगी के बारे में- उसके आस-निरास, आशा-आकांक्षा और उसके सामने खड़ी बाधाओं के बारे में हमारी जानकारी कितनी है ? यूनिसेफ की नई रिपोर्ट प्रोग्रेस फॉर चिल्ड्रेन- अ रिपोर्टकार्ड ऑन एडोलेसेंट का निष्कर्ष है- “ बहुत कम ।”   मिसाल के लिए भारत के बारे में ही सोचें। विज्ञापनों की...

जालंधर. अब श्रम आयुक्त कार्यालय ने शीतल फाइबर्स पर अलग-अलग 5 श्रम कानूनों के तहत कार्रवाई की तैयारी कर ली है। विभागीय टीम ने शीतल फाइबर्स की इकाइयों का दौरा करने के बाद दस्तावेजी कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रम विभाग के अधिकारियों ने हादसे के बाद 17 अप्रैल को शीतल फाइबर्स की इकाइयों की इंस्पेक्शन की थी। वीरवार को इंस्पेक्टर जेपी सिंह दोबारा फोकल प्वाइंट एक्सटेंशन में इंस्पेक्शन के...

मधेपुरा, निप्र : सूचना मांगने के अधिकार को लेकर सरकार एक तरफ जहां यह दावा करती फिर रही है कि इस कानून ने पूरी व्यवस्था को बदल कर रख दिया है। वहीं दूसरी ओर इस कानून को इस्तेमाल करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को घोर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मामलों में देश के अंदर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है सूचना मांगने पर । कुछ...

नई दिल्ली। हजारों करोड़ के उत्तर प्रदेश खाद्यान्न घोटाले की जांच के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई का अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और राज्य सरकार दोनों को खाद्यान्न घोटाले की जांच की बाबत पक्ष रखने की खातिर नोटिस दी थी। इस मामले के याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने शीर्ष अदालत से गुहार की है कि घोटाले की जद में आने वाले आला अफसरों के खिलाफ सीबीआई को बगैर...