उरई (जालौन)। जालौन को अभी ई जनपद की श्रेणी में नहीं रखा गया है। सरकार ने प्रयोग के तौर पर छह जनपदों को इस योजना में सम्मिलित किया है। यदि इसमें सफलता मिली तो आय व जाति प्रमाण पत्र बनवाने वालों को तहसील के चक्कर काटकर समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा साथ ही उन्हे दलालों, बिचौलियों की ठगी से भी निजात मिलेगी। फिलहाल तहसील में प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर मारामारी मची रहती है। ...

हममें से ज्यादातर लोगों के लिए भोपाल गैस त्रासदी एक औद्योगिक दुर्घटना है, जिसने 25 साल पहले से लेकर आज तक हजारों लोगों की हत्या की है और लाखों को तबाह कर दिया है। इस...

शिमला. प्रदेश सरकार ने सरकारी भूमि से खनन करने वाले सभी स्टोन क्रशरों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। जब तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक किसी भी स्टोन क्रशर मालिक के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। इसी तरह नए लाइसेंस जारी करने पर भी विभाग ने रोक लगा दी है। राज्य में वर्तमान में लगभग 300 स्टोन क्रशर खनन कर रहे हैं और इस निर्णय की...

बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन ने शनिवार को कहा कि न्यायपालिका विकास और अधोसंरचना को बढ़ावा देने का विरोधी नहीं है, लेकिन यह पर्यावरण को नष्ट किए जाने की शर्त में नहीं होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश बालकृष्णन ने आज बिलासपुर च्च्च न्यायालय परिसर में दिवंगत डीपी श्रीवास्तव की स्मृति में पर्यावरण संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका विषय पर आयोजित व्याख्यान में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा...

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो: भाजपा का दबाव, बढ़ता जनाक्रोश व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी अग्रवाल की टिप्पणी के बाद सरकार ने डीटीसी के बढ़े किरायों में संशोधन किया है। अब पांच रुपये में ही यात्री तीन किलोमीटर की बजाय चार किमी की दूरी तय कर सकेंगे। यह फैसला मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। हालांकि यह संशोधन ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है, क्योंकि पुराने और...