नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित आदिवासियों को हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सरकारी कंपनियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों को भी अपने लाभ में से 26 फीसदी हिस्सा विस्थापित स्थानीय या आदिवासी परिवारों को देना होगा। इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे योजना आयोग, कोयला मंत्रालय और स्टील मंत्रालय भी अब इसके लिए राजी हो गए हैं। इन विभागों का विरोध समाप्त होने के...

इछावर/ब्रिजीस नगर. कर्ज से डूबे सीहोर के एक और किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में एक पखवाड़े के भीतर ‘ऋणी किसान’ की आत्महत्या का यह दूसरा मामला है। जान गंवाने वाले किसान पर बैंकों के अलावा साहूकारों का भी लाखों का कर्ज था। आए दिन होने वाले तकाजे और पाले से तबाह फसल से हताश ब्रिजीस नगर के शिवप्रसाद मेवाड़ा ने खेत...

पटना। बिजली की किल्लत जग-जाहिर है। आज भी गांव की गलियां बिजली की रौशनी से महरूम है। आजादी के 63 साल के बाद भी कईयों ने तो बिजली के बल्ब की रौशनी तक नहीं देखी है। पर राज्य सरकार की पहल कहें या एनटीपीसी की सौगात, अब कुछ गांव तो रौशन हो ही जाएंगे। बिहार को सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख एनटीपीसी बिजलीघर से आने वाले दिनों में 2960 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी।...

इंदौर. गंगा-यमुना हों या खान नदी..सभी मैली हो चुकी हैं। इनके पानी में प्रदूषण हद से गुजर चुका है। परंतु राहत की बात यह है कि इनका पानी सिर्फ एक पैसे प्रति लीटर में शुद्ध किया जा सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार को सौंपी गई गंगा नदी घाटी प्रबंधन योजना की रिसर्च रिपोर्ट में यह तथ्य बताया गया है। यह रिपोर्ट आईआईटी कानपुर में इन्वायरन्मेंट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट साइंस के...

शिमला। राष्ट्रीय महत्व की एक बड़ी जल विद्युत परियोजना किशाऊ डैम को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। दिल्ली में हुई बठक में परियोजना पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों को मिलकर काम करने की मंजूरी दी गई है। यह बिजली परियोजना करीब चार दशक से लंबित पड़ी थी। केंद्र सरकार के अनुसार इस परियोजना पर दोनों राज्य मिलकर काम कर सकते हैं या फिर इसका निर्माण किसी ...