देहरादून। अपनी सारी गेहूं की फसल सूखे की भेंट चढ़ा चुके उत्तराखंड के किसानों को राहत के नाम पर केंद्र सरकार ने ठेंगा दिखा दिया है। केंद्र ने नेशनल क्लामिटी कंटिंजेंसी फंड से राज्य को राहत देने से इंकार कर अपनी आपदा निधि से ही राहत वितरित करने को कहा है। राज्य सरकार ने इस धन का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों के सड़क-पुल आदि सार्वजनिक कार्यो पर करने का निर्णय लिया...

कोरबा. बालको के निर्माणाधीन पॉवर प्लांट की चिमनी गिरने की यह अपने तरह की पहली घटना है। इस बड़ी औद्योगिक दुर्घटना में आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की पोल भी खोलकर रख दी है। चिमनी गिरने के बाद संयंत्र परिसर में अफरा-तफरी मच गई। मजदूर अपने साथियों को तलाशते हुए बदहवास थे। यह सही है कि हादसा बड़ा है मगर उसके बाद राहत और आपदा प्रबंधन ने जो व्यवस्था की जानी...

न संसद में चर्चा हुई,न रोजगार गारंटी परिषद में बात और न ही सरकार ने किसी मंच पर इसका जिक्र किया, एकदम गुपचुप दलितों के हाथ से नरेगा के लाभ छीन लिए गए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) में  २२ जुलाई को दलित विरोधी संशोधन किया । संशोधन के विरोध में  राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया हुई है तो अब केंद्र सरकार की तरफ से एक स्पष्टीकरण जारी किया...

 न संसद में चर्चा हुई,न रोजगार गारंटी परिषद में बात और न ही सरकार ने किसी मंच पर इसका जिक्र किया, एकदम गुपचुप दलितों के हाथ से नरेगा के लाभ छीन लिए गए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) में  २२ जुलाई को दलित विरोधी संशोधन किया । संशोधन के विरोध में  राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया हुई है तो अब केंद्र सरकार की तरफ से एक स्पष्टीकरण जारी किया...

करनाल. धान की फसल उगाने वाले किसानों के लिए फंगस सबसे बड़ी दिक्कत है। इससे किसानों को भारी नुकसान भी होता है, क्योंकि यदि एक बार फंगस धान को अपनी चपेट में ले ले तो उसे खत्म करने के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर पेस्टीसाइड और दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान भी होता है। किसानों को भविष्य में इस तरह की दिक्कत न हो इसके...