जनसत्ता 29 अप्रैल, 2013: भूमि अधिग्रहण (पुनर्वास और पुनर्स्थापन) विधेयक अब कानून बनने की दिशा में निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। एक सौ सत्तासी संशोधनों के सुझावों के बाद अब अगर संसद में विधेयक पर मुहर लग जाती है तो एक तरफ जहां सरकार अपनी पीठ थपथपाएगी वहीं ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जिनकी जमीनें अधिग्रहीत की जानी हैं, वे भी मुआवजा बढ़ने से शायद राहत महसूस करें। लेकिन...

- अर्थशास्त्र के लिए 2001 में नोबल पुरस्कार जीतनेवाले प्रो जोसेफ इ स्टिगलिट्स ने सोमवार को पटना में आद्री के स्थापना दिवस व्याख्यान में बाजार, सरकार व समाज की भूमिका से लेकर अमेरिका के संकट तक को बहुत आसान शब्दों में रखा और बताया कि पूंजीवाद को लगातार पुनर्परिभाषित करते रहने की जरूरत क्यों है. हमलोग उनके इस व्याख्यान के बरक्स अपनी सरकारों के नीतिगत फैसलों, बाजार की भूमिका और अपने समाज...

नयी दिल्ली : एक बडे बदलाव के तहत बिहार देश के सबसे तेजी से बढते राज्य के रुप में उभरकर सामने आया है. 10.9 फीसद की आर्थिक वृद्धि दर के साथ बिहार ने गुजरात को पीछे छोड दिया. योजना आयोग के आंकडों के अनुसार 2001-05 की अवधि में बिहार सबसे धीमी गति से बढता राज्य था और इसकी आर्थिक वृद्धि दर 2.9 प्रतिशत थी. 2006 से 2010 के दौरान इसकी वृद्धि दर...

मीडिया स्टडीज ग्रुप का सरकारी हिंदी वेबसाइट का सर्वेक्षण सरकार की वेबसाइटों पर हिंदी की घोर उपेक्षा दिखाई देती है। हिंदी को लेकर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग व संस्थान के साथ संसद की वेबसाइटों के एक सर्वेक्षण से यह आभास मिलता है कि सरकार को हिंदी की कतई परवाह नहीं हैं। सर्वेक्षण में शामिल वेबसाइटों के आधार पर यह दावा किया जा सकता है कि हिंदी भाषियों के एक भी मुकम्मल सरकारी वेबसाइट...

भारतीय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष सी रंगराजन ने कहा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए मुद्रास्फ़ीति की स्थिति को देखते हुए अभी बैंक दरों में कटौती करना मुश्किल हो सकता है. इससे जुड़ी ख़बरें उन्होंने दिल्ली में एक आयोजन स्थल पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि यदि मुद्रास्फ़ीति, और ख़ासतौर पर ग़ैर-खाद्य उत्पादों की मुद्रास्फ़ीति घटती है, तो रिज़र्व बैंक कुछ आसान...