भ्रष्टाचार पर लगाम कसने व आम जन की सुविधाओं के लिए दिल्ली सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए सिटिजन चार्टर लागू कर दिया है। उसके तहत सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए न केवल कामकाज की समय सीमा निर्धारित की है, बल्कि कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। सिटिजन चार्टर में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधीन राशन दुकानदारों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। राशन दुकानदार...

देश के इतिहास में आरटीआई ऐक्ट एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है, जो जनता का राज सुनिश्चित करता है। इस कानून ने नागरिकों को अधिकारों से लैस किया है, जिससे सरकारी तंत्र की नींद टूटी है और उसे जनता के प्रति अपनी जवाबदेही का अहसास हुआ है। लेकिन इन अधिकारों से अब सरकार कुछ परेशान-सी दिख रही है और सरकार में यह मत बनने लगा है कि इस कानून की समीक्षा...

प्रभात खबर चाहता है कि जनलोकपाल और भ्रष्टाचार पर आम लोगों के बीच स्वस्थ विमर्श का सिलसिला शुरू हो. इसके लिए जरूरी है कि इन मुद्दों पर असहमति के बिंदुओं और वैकल्पिक विचारों की भी जानकारी सबको हो. इस क्रम में हम सरकारी लोकपाल और जनलोकपाल विधेयक में बिंदुवार अंतर दे रहे हैं. साथ में पढ़ें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय के विचार. असहमति का स्वर रखनेवाली अरुणा राय राजनैतिक...

नई दिल्ली.केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा है कि प्रधानमंत्री की सभी बैठकें इतनी संवेदनशील नहीं होती हैं कि उनकी जानकारी न दी जा सके। इन तथ्यों की जानकारी आरटीआई कानून के तहत दी जानी चाहिए। सीआईसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की उन दलीलों को खारिज करते हुए यह निर्देश जारी किया गया है, जिसमे दावा किया गया था कि यह जानकारी देने से राज्य के हितों और अन्य संबंधित चिंताओं से समझौता...

नयी दिल्लीः वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू कराया गया काले धन का पता लगाने का काम 16 माह में पूरा किया जाएगा. काले धन का पता लगाने के लिए बढ़ते दबाव के बीच सरकार देश विदेश में जमा काले धन का आकलन करने और कालेधन के अन्य पहलुओं का गहन अध्ययन करवा रही है. देश के तीन शीर्ष स्तर के संस्थान इस काम को अंजाम देंगे. साथ ही ये यह भी बताएंगे कि...