नई दिल्ली: ‘हमें न तो आवास मिला और न ही शौचालय मिला है. सरकार ने गैस सिलेंडर तो दिया है लेकिन उसे भी बहुत कम इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि उसे दोबारा भरा सकें. इस बीच पीएम किसान योजना के तहत सरकार ने दो हजार रुपये खाते में भेजे थे, लेकिन कुछ ही घंटों में उसे वापस ले लिया. अब बताइए हम जैसा गरीब...

वाराणसी: 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने और प्रधानमंत्री बनने के बाद वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी ने ज़िले के जयापुर गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया था. जिसका मक़सद इस गांव को आदर्श गांव बनाना था. एक ऐसा गांव जिसका नाम विश्वपटल पर लिया जा सके. अब पांच साल बीतने को है, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं लेकिन जयापुर वो आदर्श गांव नहीं बन पाया, जिसका सपना...

इस बार आम चुनाव के दो थीम सॉन्ग हैं- रोजगार और कैश ट्रांसफर। ये दोनों गरीबी हटाने के सपने का हिस्सा हैं। कैश ट्रांसफर के सारे वादे सीधे और स्पष्ट हैं, जो छह हजार रुपये सालाना से शुरू होकर 72 हजार रुपये तक जाते हैं, साथ में कुछ पेंशन योजनाएं वगैरह भी हैं। लेकिन रोजगार के बारे में इतनी स्पष्ट बात नहीं की जा रही। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी...

रांची: एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा मैं भी चौकीदार अभियान में जुटी हुई है और पार्टी नेता अपने ट्विटर प्रोफाइल में चौकीदार शब्द जोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड सरकार के 10,000 वास्तविक चौकीदारों को सैलरी न मिलने की वजह से घोर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले चार महीनों से 24 जिलों के इन चौकीदारों को उनके वेतन...

इस बात में कोई संदेह नहीं कि आज आबादी के बोझ से चरमराते हमारे शहरों के लिए मूलभूत सुविधाएं पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. इन मूलभूत सुविधाओं में पीने का साफ पानी, शोधित सीवरेज, कचरे का निष्पादन, देश के हर कोने में चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति, सुचारु यातायात और बेहतर चिकित्सा हासिल करना जैसी चुनौतियां शामिल हैं. लेकिन, इनसे भी ज्यादा जरूरी है स्वच्छ माहौल, जो तभी मिल सकता है,...