विधि मंत्रालय ने जजों की संख्या के जो आंकड़े जारी किए हैं, वे चौंकाने वाले हैं। इसके अनुसार, देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर न्यायाधीशों की संख्या मात्र 18 है, जबकि यह 50 होनी चाहिए। जजों की आनुपातिक संख्या में कमी कोई अचानक उत्पन्न हुई समस्या नहीं है। समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता रहा है, परंतु ठोस...

पटना : राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने 10, सर्कुलर रोड स्थित अपने आवास पर आयाेेजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य के लोगों को राज्य सरकार और निजी क्षेत्र की नौकरी में 80 प्रतिशत आरक्षण मिले. आंध्रप्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों में यह प्रावधान पहले से लागू है. ऐसा नहीं होने से बिहार के लोगों को बिहार में ही नौकरी नहीं मिलती है और बाहर जाने पर...

नई दिल्ली। बढ़ते एनपीए के बोझ और घटते मुनाफे से परेशान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में केंद्र सरकार ने वायदे के मुताबिक तकरीबन 23 हजार करोड़ रुपये की पूंजी बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि 13 बैंको को 22,915 करोड़ रुपये की राशि बतौर पुनर्पूंजीकरण दी गई है। इस राशि से बैंकों के लिए विभिन्न वैधानिक मानकों को बनाये रखने में मदद मिलेगी। सबसे ज्यादा...

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए परमाणु हथियार के भंडारण और उसके टेस्टिंग से जुड़ी सूचनाओं को सूचना के अधिकार एक्ट (आरटीआई) के दायरे से बाहर कर दिया है। सामरिक बल कमान ने भ्रष्टाचार या मानव अधिकार आरोपों को छोड़कर 25 संगठनों को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा है। गौरतलब है कि यूपीए सरकार ने साल 2011 में सीबीआई, एनआईए, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड को छूट देते...

मैं बीते चार सालों से दिल्ली में नौकरी कर रहा हूं। मूल रूप से यूपी के औद्योगिक केंद्र कानपुर का रहने वाला हूं। अधिकतर लोग जिन्हें बताता हूं कि मैं यूपी का रहने वाला हूं वो एक ही बात कहते हैं कि वहां क़ानून-व्यवस्था बेहद ख़राब है। कभी-कभी तो यूपी के प्रति लोगों की इस मानसिकता पर बेहद गुस्सा आता है, लेकिन प्रदेश में दिनोंदिन बिगड़ रही क़ानून व्यवस्था को...