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गर्भ में बेटियों का कत्ल करने वालों पर शिकंजा

फरीदाबाद. वर्ष 2010 में महिला-पुरुष लिंगानुपात लुढ़कने से स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। गर्भ में भ्रूण लिंग जांच करने की शिकायत मिलने पर वीरवार को विभाग की टीम ने लगातार दूसरे दिन प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापे मारने की कार्रवाई को जारी रखा। परिवार जन कल्याण अधिकारी व पीएनडीटी इंचार्ज डॉ. सविता यादव व डॉ. अनूप के साथ अन्य अधिकारियों की टीम ने सेक्टर-29 स्थित कविता मेडिकल सेंटर पर छापा...

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शिक्षा की अलख जलाने वाले शिक्षक करते हैं बूट-पॉलिस

पाकुड़। हालात-ए-जिस्म सूरत-ए-खराब, वहां और भी खराब यहां और भी खराब ये पंक्ति सरकार को शर्मसार करने वाली सूबे की खराब हालात की एक ऐसी ही दास्तांन बयां करती है। ये दास्तांन है पाकुड़ के एक ऐसे शिक्षक की जो पिछले 25 वर्षो से शिक्षा की अलख जला रहे हैं, परन्तु इस एवज में यदि उन्हें कुछ मिला है तो बूट-पॉलिस का धंधा, गरीबी व जिल्लत भरी जिंदगी। जिले के अमड़ापाड़ा...

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सरकार तय करेगी निजी अस्पतालों में टेस्ट और डॉक्टरों की फीस

भोपाल. निजी अस्पतालों में टेस्ट और डॉक्टरों की फीस का निर्धारण सरकार खुद करने की कवायद कर रही है। ऐसा होने से मरीजों को एक ही जांच की अलग-अलग कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। दरअसल अलग-अलग अस्पतालों में एक ही जांच की कीमतों में असमानता है। ऐसा प्रदेश में क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट 2010 लागू होने के बाद होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से एक्ट...

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स्कूलों में दाखिला 15 फीसदी महंगा

चंडीगढ़ . अगले सेशन से अपने बच्चों को प्ले वे, प्री-नर्सरी, नर्सरी में दाखिला दिलाने की सोच रहे हैं, तो जेब हल्की करने की तैयारी कर लें। एडमिशन के लिए अभिभावकों को 1000 से 3500 रुपये ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। नए सेशन के लिए प्राइवेट स्कूलों ने एडमिशन फीस में 10 से 15 फीसदी का इजाफा कर दिया है। प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन फीस 13,500 से 36 हजार रुपये तक...

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जूनियर डॉक्टरों को जबरन गांव नहीं भेज सकेगी सरकार

भोपाल. राज्य सरकार फिलहाल सरकारी मेडिकल कॉलेजों से डिग्री लेने के बाद गांव न जाने वाले डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन निरस्त नहीं कर सकेगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल कॉलेजों के बॉन्डेड यूजी और पीजी डॉक्टरों को दो साल की नौकरी गांव में करने के मामले में याचिका लगाई थी।जिसमें गांव में ड्यूटी न करने पर डॉक्टरों द्वारा बॉन्ड की शर्तो के मुताबिक सरकार ने जमा की जाने वाली निश्चित राशि लेने...

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