जालंधर। पंजाब में विकास और औद्योगिकीकरण के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और वृक्षारोपण की धीमी गति से वन क्षेत्र दिनों दिन घटता जा रहा है। राज्य के कुल भूभाग का 33 फीसदी क्षेत्र वनाच्छादित होना चाहिए लेकिन रकबा तकरीबन छह फीसदी ही है। हालांकि, राज्य सरकार ने वन क्षेत्र 33 फीसदी करने का दावा किया था लेकिन बाद में लक्ष्य को घटा कर 17 फीसदी कर दिया। अमृतसर जिले में महज 3 फीसदी...

देहरादून। प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों में छात्रसंख्या के फर्जीवाड़े, शिक्षकों की गैर हाजिरी पर लगाम कसने की कसरत ने सूबे को बचत के गुर भी सिखा दिए। कक्षा एक से आठवीं तक मुफ्त किताबों में सरकार को करीब आठ करोड़ की बचत हो गई। महकमे ने इस बार पेपर मिलों से कागज खुद खरीदकर प्रकाशकों को मुहैया कराए। प्राइमरी शिक्षा में शैक्षिक नियोजन की मुहिम में प्रशासनिक ही नहीं आर्थिक मोर्चे पर भी...

पटना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा)के तहत क्रियान्वित हो रही योजनाओं के संचालन में फेरबदल का फैसला सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में इस आशय के संकेत दिये गये। मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए सरकार एक सोसायटी बनाएगी और 'मनरेगा आयुक्त' का पद सृजित करेगी। इस योजना का केंद्रीय अनुदान इसी सोसायटी के माध्यम से जिलों को वितरित किया जाएगा। इस समय सीधे जिलों को पैसा...

उत्तकाशी/गोपेश्वर। उत्तराचल के अधिकांश नगरों को अब भी सीवर लाइन व सीवरेज प्लाट का इंतजार है। शासन का तमाम प्रस्ताव भेजे गए लेकिन बजट के अभाव में फाइलें धूल फाक रही हैं। नतीजतन, नालियों, पाइपलाइनों से होती हुई सीवर की गंदगी गंगा-भागीरथी, मंदाकिनी और सहायक नदियों में डाली जा रही है। तीर्थधाम बदरीनाथ में सीवर लाइनें सीधे अलकनंदा में खोली गई हैं। सरकारी लापरवाही से नगरों के नियोजित विकास तो बाधक है ही गंगा की...

नई दिल्ली [घनेंद्र सिंह सरोहा]। आईपीएल, सानिया की शादी और मोदी-थरूर विवाद के बीच बीते दिनों एक खबर महंगाई पर भी आई थी। अक्सर विपक्ष कहता है कि मीडिया हमेशा बुनियादी मुद्दों को छोड़ ग्लैमरस चीजों के पीछे भागता है। तो मंहगाई पर कटौती प्रस्ताव लाने वाला विपक्ष संसद में शशि थरूर और उनकी महिला मित्र सुनंदा के बीच कौन-सा बुनियादी मुद्दा ढूंढ़ रहा है। यहा विपक्ष या मीडिया की गलतिया ढूंढ़ने का इरादा...