कई विद्वानों का मानना है कि भारतवासी भारत में रहकर वैसी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, जो विदेशों में पहुंचते ही उनको नसीब हो जाती है। इस बार न्यूयॉर्क में मुझे इस बात की सच्चाई का गहरा एहसास हुआ। जिस दिन यहां पहुंची एक पारसी दोस्त की बेटी की शादी में कानक्टीकट जाना हुआ और रास्ते में पता चला कि गाड़ी का ड्राइवर देसी था। उसके साथ बातें शुरू हुई, तो पता...

पटना : बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने इस वर्ष अनियमित और कम वर्षा के मद्देनजर प्रदेश के कुल 38 जिलों में से 33 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने को आज मंजूरी प्रदान कर दी. पटना के 1-अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर आज सुबह हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पत्रकारों को संयुक्त रुप से संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश महरोत्रा और आपदा प्रबंधन...

रायपुर. महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत राज्य में बीते पांच साल में इतने पौधे रोपे गए कि एक इंच भी जगह खाली नहीं बची है। दावा किया जा रहा है कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर के रकबे में पौधे लगाए गए हैं जबकि छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल ही एक लाख पैंतीस हजार वर्ग किलोमीटर है। इसमें भी 44 फीसदी हिस्से में पहले से जंगल हैं। कागजों में की गई...

सूचना का अधिकार कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई व अपने अधिकारों को पाने का माध्यम बन गया है. झारखंड के गांवों में बड़ी संख्या में लोग आरटीआइ का प्रयोग कर रहे हैं. आरटीआइ के जरिये भ्रष्टाचार का खुलासा करने या अपने अधिकारों को पाने वाले लोगों से प्रेरित होकर दूसरे लोग भी आरटीआइ का उपयोग कर रहे हैं. इस बार की आमुख कथा में पंचायतनामा ने आरटीआइ के ऐसे ही किस्सों...

कहते हैं हकीकत कल्पना से कहीं ज्यादा हैरतअंगेज होती है। ऐसी ही हैरतअंगेज हकीकत है कि भारत में बीते बीस सालों में तेज आर्थिक-वृद्धि हुई है लेकिन गरीब कामगारों की तादाद में कोई खास कमी नहीं आई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन(आईएलओ) के एक हालिया रिपोर्ट (इकॉनॉमिक क्लास एंड लेबर मार्केट इन्क्लूजन: पुअर एंड मिडिल क्लास वर्कर्स इन डेवलपिंग एशिया एंड द पैसेफिक) में कहा गया है कि भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया में ज्यादातर (91 फीसदी) कामगार “एकदम गरीब”...