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एनजीओ ने दो हजार लोगों से करोड़ों ठगे

नई दिल्ली.राजधानी में गरीबों को सस्ता राशन उपलब्ध कराने के नाम पर एक एनजीओ द्वारा दो हजार से ज्यादा लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। इतने बड़े घोटाले से दिल्ली पुलिस भी सकते में आ गई है। पुलिस ने इस बाबत ठगी, आपराधिक षड्यंत्र रचने आदि धाराओं के तहत चार लोगों को खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक...

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आरटीआई कानून- हंगामा है क्यों बरपा ?

जो कभी इसके पैरोकार थे वही सूचना का अधिकार अधिनियम के कानूनी शक्ल लेने के पाँच साल बाद इतने चिन्तित क्यों है ? किस लिए एक बार फिर से इस मुद्दे पर धरना, रैली, सम्मेलन और भूख-हड़ताल की बाढ़ सी आई हुई है ? इसकी एक वजह तो यही है कि सूचना का अधिकार कानून से जिस मौन क्रांति का चक्का चल पडा है, उसकी गति को निहित स्वार्थवश किए...

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बस्तर में गरीबों को मिलेगा पांच रुपए में चना

रायपुर.छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबी रेखा श्रेणी के परिवारों को चावल एवं गेहूं देने के साथ-साथ अब बस्तर संभाग के गरीब परिवारों को किफायती दर पर चना दिया जाएगा। इन परिवारों को केवल पांच रुपए में एक किलो चना दिया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री पुन्नूलाल मोहिले ने बताया कि राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रथम चरण में बस्तर संभाग के...

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वर्धा पावर प्रोजेक्ट के विरोधार्थ वीरुगिरी

वरोरा.(चंद्रपुर). वर्धा पावर प्रोजेक्ट द्वारा वर्धा नदी में गड्ढा कर पानी का दोहन करने के खिलाफ शनिवार को दोपहर अन्याय-भ्रष्टाचार निवारण समिति के अध्यक्ष अजय हिरन्ना रेड्डी ने तहसील कार्यालय में वीरुगीरी की। जिससे कंपनी के अधिकारियों में खलबली मच गई। आंदोलनकारी द्वारा केरोसिन की कैन लेकर टावर पर चढ़ने से पुलिस प्रशासन भी सख्ते में आ गया। इस बीच जब तक वर्धा पावर कंपनी नदी से पानी का दोहन बंद नहीं...

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भारतीय नागरिक नहीं हजारों रिफाइनरी श्रमिक!- मनीष शर्मा

रामां मंडी स्थित गुरु गोबिंद सिंह तेल रिफाइनरी में कार्यरत हजारों श्रमिक भारतीय नागरिक नहीं हैं, चौंकिए मत! ऐसा इसलिए क्योंकि देशव्यापी जनगणना के तहत अफसर उन्हें इसमें शामिल नहीं कर सके हैं। रिफाइनरी प्रबंधन से आपेक्षित असहयोग और श्रमिकों की सटीक जानकारी न मिलने से वहां जनगणना में जुटे कर्मचारी काफी परेशान रहे। जनगणना 28 जनवरी को खत्म हो चुकी है लेकिन सभी श्रमिक इसके दायरे में नहीं आ...

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