पटना: बिहार में आयकरदाता और वर्ग एक, दो व तीन के सरकारी कर्मियों को छोड़ कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाया गया है. यह निर्णय मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में लिया गया. बैठक के बाद प्रधान सचिव, कैबिनेट बी प्रधान ने बताया कि इस निर्णय के साथ ही राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के...
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योजना आयोग अभी भंग न करें : मांझी
पटना: बिहार ने योजना आयोग को जल्दबाजी में भंग करने का विरोध करते हुए इस मामले पर व्यापक चर्चा और निर्णय के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की विशेष बैठक बुलाने की मांग की है. मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नयी दिल्ली में आयोजित बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया कि इस मसले पर विचार-विमर्श और परिचर्चा के बिना जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लें. 12वीं पंचवर्षीय के मध्य...
More »कन्या सुरक्षा योजना फिर शुरू: चार लाख बेटियों को मिलेगा लाभ
पटना: मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना फिर से शुरू हो रही है. योजना जुलाई 2012 से बंद थी. विभाग ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए एक अरब 32 करोड़ की राशि निर्गत कर दी है. इसके तहत दो साल से पेंडिंग चार लाख आवेदनों को प्राथमिकता देते हुए लाभ प्रदान किया जायेगा. बिहार में बेटियों की सुरक्षा को लेकर 2007-08 में मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना शुरू हुई थी,जो पिछले दो साल...
More »बिहार : नॉन बैंकिंग कंपनियों पर लगाम की तैयारी
प्रभात खबर पटना : नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा पैसे लेकर भागने की बढ़ती घटनाओं को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने गंभीर रुख अपनाया है. अब एनबीएफसी को आरबीआइ के नियमों का हर हाल में पालन करना जरूरी होगा. अगर कोई एनबीएफसी अपने मैनेजमेंट में किसी भी प्रकार का बदलाव करती है, तो उसे पहले आरबीआइ से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा. यदि वह बिना बताये मैनेजमेंट में बदलाव करती...
More »झारखंड में विकास की राशि भी खर्च नहीं होती- मनोज प्रसाद
प्रभात खबर,राज्य गठन के बाद से ही यहां विकास कार्य के लिए मिली राशि की चौथाई भी सरकारी महकमे खर्च नहीं कर पा रहे. सरकारी अफसरों की अकर्मण्यता से हर साल करोड़ों रुपये लैप्स कर जाते हैं. राज्य की जनता को उनके हक से वंचित कर दिया जाता है, जबकि इसी काम के लिए लाखों रुपये का वेतन सरकारी अधिकारी उठाते हैं. राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहा है....
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