जनसत्ता 7 अगस्त, 2012: मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबद्ध संसदीय समिति की रिपोर्ट बताती है कि शिक्षा अधिकार के कार्यान्वयन के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को बजट की निर्धारित राशि का केवल साठ फीसद दिया गया है। इसका मतलब यह है कि शिक्षा अधिकार योजना को इस साल पंद्रह हजार करोड़ रुपयों की कमी पडेÞगी। योजना की जरूरतों और बजटीय आबंटन के इस अंतर को देखते हुए संसदीय समिति ने...

हमने विकास का सबसे बड़ा मापदंड सकल घरेलू उत्पाद की दर को माना है। किसी भी देश की प्रगति उसकी जीडीपी के आधार पर तय की जाती है। इसमें उद्योग, सुविधाएं, रियल इस्टेट बिजनेस, सेवाएं आदि मुख्य रूप से आते हैं। सही मायने में खेती को ही जीडीपी या उत्पादन की श्रेणी में आना चाहिए, क्योंकि अन्य उत्पाद हमारी सुविधाओं से जुड़े हैं, न कि आवश्यकताओं से। विकास की मौजूदा अवधारणा...

गुड़गांव. मारुति सुजूकी प्रबंधन ने मानेसर प्लांट में शनिवार शाम 6.15 बजे लॉकआउट का नोटिस चस्पा कर दिया। प्लांट में श्रमिकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही लॉकआउट की वैधता को लेकर बहस शुरू हो गई है। कंपनी ने फिलहाल लॉकआउट के लिए सरकार से अनुमति नहीं ली है। इस मुद्दे को लेकर श्रमिक कोर्ट भी जा सकते हैं। अब यह मुद्दा गर्मागर्म बहस का बन चुका...

एक उपाय जिसने असंतुलित लिंगानुपात के लिए बदनाम हरियाणा के झज्जर जिले को सुधार की राह पर डाल दिया. बिजेंद्र कुमार की रिपोर्ट.   महिलाओं की बात पर हरियाणा एक विरोधाभास-सा लगता है. अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला इसी राज्य की थी, लेकिन बेटी के जन्म से पीछा छुड़ाने वाले भी सबसे ज्यादा इसी राज्य में हैं. महिला और पुरुष की संख्या का अंतर हरियाणा में खतरे की सीमा...

टाइम ’ में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर छपे लेख ‘द अंडरएचीवर ’ पर पूरी भारतीय राजनीति में तीखी बहस हुई. पर इसी लेख में एक अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी हैं. भारतीय संसद पर. दरअसल, भारतीय राजनीति में संवेदना, चरित्र और सिद्धांत शीर्ष होते, तो बवाल या बवंडर इस अंश पर होना चाहिए था. यह टिप्पणी सब पर है, पक्ष-विपक्ष समेत पूरी राजनीति पर. संसद कितना कामकाज करती है? गुजरे सत्र में सिर्फ...