भोपाल(मध्‍यप्रदेश)। पीएम नरेन्द्र मोदी का डिजिटल सपना सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्‍दी अनिवार्य होने के बाद ही पूरा हो पाएगा। कारण कि आज हिंदी में कई सॉफ्टवेयर उपलब्‍ध हैं, इसके बावजूद बैंक, बिजली विभाग, भारतीय बीमा जैसी कंपनियां आज भी हमें अंग्रेजी में बिल और पॉलिसी दे रही हैं। यह बात विश्व हिन्‍दी सम्मेलन में आए सी-डैक जीएसटी कंपनी के डायरेक्टर महेश कुलकर्णी ने कही। उन्होंने बताया कि केन्द्र और राज्य सरकार...

रांची : राज्य में 1500 करोड़ रुपये की करीब 30 हजार योजनाएं डेड एसेट‍्स‍ में तब्दील हो गयी हैं. इनमें सड़क, पुल-पुलिया, इंदिरा आवास, मनरेगा सहित विधायक कोष से संचालित होनेवाली योजनाएं भी शामिल हैं. वित्त सह योजना विभाग के प्रधान सचिव अमित खरे ने सभी जिलों से डेड एसेट‍्स में तब्दील हो चुकी योजनाओं का ब्योरा मंगाया था. साथ ही इसके कारणों की भी जानकारी मांगी थी....

कोलकाता : राज्य में बंद कल-कारखानों की वजह से लगभग 48 हजार एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है. उत्तर बंगाल स्थित सिर्फ जलपाईगुड़ी जिले में ही बंद कारखानों के कारण बेकार पड़ी जमीन का परिमाण 16 हजार एकड़ है. इसके बाद नदिया व उत्तर 24 परगना जिले का स्थान है. हालांकि इन बेकार पड़ी जमीन का इस्तेमाल करने के लिए राज्य सरकार ने...

रायगढ़ (निप्र)। सरिया के कटंगपाली में कोटवार ने शासकीय जमीन का बेजा इस्तेमाल कर डोलोमाइट पत्थर का अवैध खनन कर रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने कलेक्टर से मिलकर मामले की जानकारी दी है और कार्रवाई की मांग की गई। कलेक्टर से मिलने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि कटंगपाली में सेवक राम चौहान गांव में कोटवार के पद में पदस्थ हैं। उक्त कोटवार द्वारा अवैधानिक तरीके से पहले राजस्व रिकार्ड में...

इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले के दो दिन बाद मेरे पास इमेल से एक अनजाने व्यक्ति की चिठ्ठी आयी. लिखनेवाली महिला कभी उत्तर प्रदेश सरकार में काम कर चुकी थीं, आजकल विदेश में हैं. चिठ्ठी बड़ी ईमानदारी और शालीनता से लिखी गयी थी. चिठ्ठी में उन्होंने पूछा कि हमने और स्वराज अभियान से जुड़े साथियों ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के उस फैसले का स्वागत क्यों किया, जिसमें सभी सांसदों, विधायकों, सरकारी अफसरों सहित...