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मंत्रियों के गांवों में स्वास्थ्य सेवा लचर

राज्य सरकार के दो मंत्रियों गृह क्षेत्र के अस्पतालों की हालत खस्ता है. यहां चिकित्सक, कर्मचारी व संसाधनों का घोर अभाव है. सबसे बड़ी समस्या महिला चिकित्सकों की कमी है. मरीजों को आवश्यक दवा भी बाजार से खरीदनी पड़ती है. भवनों की हालत पूरी तरह जीर्ण-शीर्ण बनी हुई है. बेड का भी अभाव है. सफाई व्यवस्था की हालत भी दयनीय है. चिकित्साकर्मियों को आवास की भी सुविधा नहीं है. ।।ठाकुर संग्राम...

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बुजुर्गों से मांगा जा रहा ऐसा सर्टिफिकेट कि सुन कर आ जाए शर्म

जयपुर. जिंदा होने के बावजूद खुद का जीवित प्रमाण-पत्र पेश करने वाले बुजुर्ग पेंशनरों का एक दर्द और भी है। 60 साल से अधिक उम्र की महिला पेंशनरों को हर साल नवंबर में इस बात का प्रमाण-पत्र देना पड़ता है कि उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया है। इस प्रमाण-पत्र के बिना महिला पेंशनरों को पेंशन व भंडार से दवा मुहैया नहीं कराई जाती। सोमवार को भास्कर ने पेंशनरों से बात की...

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गरीबी बन रही थी पढ़ाई में बाधा तो कर ली खुदकुशी

पढ़ाई में बाधा बन रही गरीबी से परेशान सीनियर बीटेक छात्र ने हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। छात्र नेशनल हाईवे-24 स्थित जिंदल नगर के भगवंत इंस्टीट्यूट में बीटेक (सिविल इंजीनियरिंग) थर्ड ईयर की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस ने हॉस्टल के बंद कमरे की खिड़की तोड़कर शव को पंखे से नीचे उतारा। मौके से पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया है। छात्र मनीष मलिक (22) पुत्र अरविंद मलिक...

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एलपीजी का गड़बड़झाला: सब्सिडी आपकी, हड़प रही एजेंसियां

अमृतसर। कुछ गैस एजेंसियां केंद्र सरकार की ओर से एलपीजी के सिलेंडरों पर सब्सिडी सीमित करने के फैसले का नाजायज फायदा उठाने लगी हैं। यह आदेश 14 सितंबर को लागू हुआ था, इसलिए मार्च 2013 तक उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर तीन-तीन सिलेंडर दिए जाने हैं। इसके बावजूद पिछले कुछ दिन से कुछेक एलपीजी एजेंसियां...

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सूचना अधिकार में सेंध- गौरव कुमार

जनसत्ता 1 नवंबर, 2012: पारदर्शी, भ्रष्टाचार-मुक्त, लोकहित केंद्रित कल्याणकारी प्रशासन के वादों के साथ बारह अक्तूबर 2005 को यूपीए सरकार ने सूचना का अधिकार कानून लागू किया। देश में अपनी तरह का यह पहला कानून था, जिसने लोगों के हाथ में सूचना पाने का अधिकार दिया। इसके पहले 1923 का जो कार्यालय गोपनीयता कानून था वह ब्रिटिश-हितों के लिए बनाया गया था, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि जनता को सरकारी...

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