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दलहन उत्पादन कार्यक्रम में गड़बड़ी

जयपुर. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत रबी में त्वरित दलहन उत्पाद कार्यक्रम में कृषि विभाग की ओर से चिह्न्ति ब्लॉकों में कृषि आदान (एग्रीकल्चर इनपुट्स) बांटे जाने में स्थानीय स्तर पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। इस कार्यक्रम में चने की वृहद फसल प्रदर्शन में शामिल किए गए 6 जिलों के किसानों को बांटने के लिए 18.90 करोड़ के कीटनाशक और अन्य कृषि आदानों की सप्लाई का काम बिना टेंडर ही निजी...

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भू-अधिग्रहण बिल में जीविका का सवाल?

क्या सरकार आजीविका से वंचित होने वाले गरीबों की परेशानियों का ख्याल किए बगैर एक नया भू-अधग्रहण बिल लाने की तैयारी में है।जन-आंदोलनों और सामाजिक रुप से सक्रिय कई समूहों का आरोप है कि हरियाणा में पैसा दो-जमीन लो का जो मॉडल आजमाया जा रहा है या फिर मायावती सरकार जमीन पर कब्जे के लिए जो तरीके अख्तियार कर रही है वह भी अपनी जगह-जमीन से बगैर मुआवजा या पुनर्वास के उजड़ने वाले लोगों के...

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अब जादू से कंट्रोल होगा डेंगू

लुधियाना . दिल्ली से लेकर पंजाब तक आतंक मचा रहा डेंगू अब जादू से कंट्रोल होगा। हैरान मत होइए, स्वास्थ्य विभाग किसी तांत्रिक से संपर्क कर मच्छर पर टोना टोटका नहीं करने जा रहा, बल्कि अब जादूगर के माध्यम से लोगों तक बीमारियों से बचने के लिए जागरूक किया जाएगा। सेहत विभाग की ओर से हर ब्लॉक में मैजिक शो आयोजित किए जाएंगे। इनमें सेहत विभाग की विभिन्न योजनाओं, टीकाकरण कब...

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सरकार के हाथों में भी गंगा प्रदूषण की कालिख

कानपुर, संवाददाता : गंगा को प्रदूषित करने में सरकारी व्यवस्था भी बराबर की भागीदार है। नगर निगम ने जब कॉमन क्रोम रिकवरी प्लांट में आज तक ड्रम ड्रायर ही नहीं लगाये हैं तो भला टेनरियों द्वारा चर्म शोधन में इस्तेमाल किये गये क्रोमियम युक्त पानी से दोबारा क्रोम कैसे निकलेगा। यही वजह है कि टेनरी संचालक अपना क्रोमियम युक्त दूषित उत्प्रवाह प्लांट को न देकर नालों व नालियों में बहा...

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माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर हामी भरी

रांची : झारखंड सरकार ने केंद्र के प्रस्तावित माइंस एंड मिनरल्स (साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड रेग्यूलेशन) एक्ट पर अपनी पूर्ण सहमति दे दी है. केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 24 जून को लाये इस कानून में सभी खनिजबहुल राज्यों से अपनी टिप्पणी मांगी थी. देश भर में खनिज पट्टों के आवंटन पर एकरूपता लाने के लिए केंद्र ने पूर्व के एमएमडीआर एक्ट में संशोधन किया है. इस पर झारखंड समेत असम, छत्तीसगढ़,...

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