वर्ष 1966-67 में समूचे देश में सूखे की स्थिति व्याप्त हो गयी थी. उस समय देश की 48 करोड़ आबादी को खिलाने के लिए हमारे पास समुचित खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था. ऐसी स्थिति में विदेशों से खाद्यात्र मंगाने की मजबूरी बन रही थी. यह परंपरा अधिक दिनों तक किसी भी स्थिति में चलनेवाली नहीं थी. इसलिए खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए उसके उत्पादन में वृद्धि करना अनिवार्य आवश्यकता बन...

भारत, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया ने एग्री रिसर्च के लिए हाथ मिलाया नई चुनौतियां जलवायु परिवर्तन के बावजूद 60 फीसदी उत्पादन बढ़ाना होगा सूखे व ज्यादा लवणता में भी उगने वाली गेहूं, चावल की किस्में चाहिए भारत व ऑस्ट्रेलिया के अनुसंधान के लिए मदद देगा यूएस एड किसानों को प्रतिरोधी क्षमता वाली किस्में सुलभ कराई जाएंगी बदलती जलवायु में उपयोगी गेहूं व चावल की नई किस्में विकसित करने के लिए भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने समझौता किया...

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र ने भुखमरी से निपटने के लिए कुछ नए विकल्प पेश किए हैं। ये पौष्टिक भी हैं और पर्यावरण संरक्षण में मददगार भी। हो सकता है कि ये आपके इर्द-गिर्द रेंग या उड़ रहे हों। बात कीड़े-मकोड़ों की ही हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने सोमवार को जारी एक शोध रपट में कहा है कि चीटियां, टिड्डे और अन्य कीड़े-मकोड़े ऐसे खाद्य...

केंद्रीय पूल से प्राइवेट निर्यातकों के जरिये गेहूं निर्यात करने का सरकार का सपना साकार नहीं हो पा रहा है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को गेहूं निर्यात के लिए तीसरी बार मांगी गई निविदा में भी रेस्पांस नहीं मिला। प्राइवेट निर्यातकों की गेहूं निर्यात में बेरुखी को देखते हुए सरकार ने 17 मई को उनकी बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्राइवेट निर्यातकों की बेरुखी की वजह समझने का प्रयास होगा।...

चालू रबी विपणन सीजन 2013-14 में गेहूं की सरकारी खरीद 16 फीसदी पिछड़कर 239.59 लाख टन की ही हो पाई है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में गेहूं की दैनिक आवक कम हो गई है। ऐसे में सरकारी खरीद 250 लाख टन के आस-पास सिमटने की संभावना है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई ) के अनुसार चालू रबी विपणन सीजन 2013-14 में गेहूं की सरकारी खरीद अभी तक 239.59 लाख टन की ही हो...