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आपदा राहत की उलझी कड़ियां-- शैलेन्द्र चौहान

भारत में लोगों को आपदा से बचाना या तत्काल राहत पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? पिछले पांच दशक से सरकार भी इस यक्ष प्रश्न से जूझ रही है। दरअसल, आपदा प्रबंधन तंत्र की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों को कुदरती कहर से बचाने की जिम्मेदारी कई महकमों पर है। जब लोग बाढ़ में डूब रहे होते हैं, भूकंप के मलबे में दब कर छटपटाते हैं या फिर ताकतवर तूफान...

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पौधे उगाने वाली मशीन की खरीदी में गोलमाल

गंगेश द्विवेदी/रायपुर। कृषि आधुनिकीकरण के नाम पर पौधे उगाने वाली मशीन की खरीदी में गंभीर गड़बड़ियां की गई हैं। मशीनों की खरीदी के लिए जारी टेंडर में केवल दो कंपनियों ने हिस्सा लिया। दोनों कंपनियों के रेट में बहुत कम अंतर है। आरटीआई कार्यकर्ता उचित शर्मा का आरोप है कि दो बड़ी खरीदी में केवल तीन कंपनियों ने रिंग बनाकर काम हथिया लिया। इस मामले में संचालनालय के अधिकारियों की...

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देश की हर गृहिणी को मिलेगी रसोई गैसः प्रधान

दुनिया में पर्यावरण व प्रदूषण पर जारी बहस के बीच पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश की करोड़ों गृहिणियों को लकड़ी और उपले से खाना बनाने से छुटकारा दिलाने का वादा किया है। 'नईदुनिया' के सहयोगी अखबार 'दैनिक जागरण' के विशेष संवाददाता जयप्रकाश रंजन के साथ खास बातचीत में प्रधान ने केंद्र सरकार की एलपीजी क्रांति के बारे में विस्तार से बताया। सीधे जनता के हाथ में नकद...

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32 करोड़ की सरकारी व कृषि भूमि पर बन रही थी अवैध कॉलोनी

ग्वालियर। शहर में धड़ल्ले बन रही अवैध कॉलोनियों का रैकेट तोड़ने जिला प्रशासन ने बुधवार को तीन अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई की। कुल 32 करोड़ (22 करोड़ की सरकारी और 10 करोड़ की कृषि भूमि) जमीन पर अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही थीं, जिसे प्रशासन ने मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान पद्मपुर खेरिया पर तहसीलदार अनिल राघव ने फोन पर एक भू-माफिया का स्टिंग भी किया, जिसमें भू-माफिया ने तहसीलदार...

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कैबिनेट का फैसला: सूखाग्रस्त घोषित हुआ पूरा झारखंड

रांची: झारखंड सरकार ने पूरे राज्य को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है़ इसके लिए फसल को हुए नुकसान और अनावृष्टि को आधार बनाया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया़ कैबिनेट ने राज्य में सूखे से संबंधित रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजने और केंद्रीय दल से स्थिति का आकलन कराने का अनुरोध करने का फैसला किया है. राज्य सरकार केंद्र से नेशनल...

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