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सरदार सरोवर एवं इंदिरा सागर के पर्यावरणीय उपायों के शर्तों का घोर उल्लंघनः विशेषज्ञ समिति का अह??

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारतीय वन सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक डा. देवेन्द्र पांडेय की अध्यक्षता एवं 9 अन्य सदस्यों वाली नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने नर्मदा घाटी में अति विवादास्पद सरदार सरोवर परियोजना (एसएसपी) और इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी) के सुरक्षा उपायों से संबंधित सर्वेक्षण, अध्ययन व योजनाओं एवं उनके कार्यान्वयन पर हाल ही में मंत्रालय को अपनी दूसरी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सूचना के...

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गांव वालों की सेहत पर ध्यान देने में तमिलनाडु सबसे आगे

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। गांव वालों की सेहत पर ध्यान देने के मामले में तमिलनाडु सबसे आगे रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करने के बाद तमिलनाडु को नंबर एक पर रखा है। पिछड़े राज्यों के बीच राजस्थान को और उत्तर-पूर्व के राज्यों में असम को इस योजना के अमल में अव्वल पाया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम] के पांच साल पूरे...

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पेयजल की किल्लत से जूझेंगे हरियाणा व पंजाब

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। हरियाणा व पंजाब के ग्रामीणों को इस गर्मी में पीने के पानी की किल्लत से जूझना पड़ सकता है। केंद्र से उन्हें दरकार तो थी अधिक से अधिक वित्तीय मदद की, लेकिन उन्हें मुट्ठीभर मदद से संतोष करना पड़ेगा। पंजाब में भूजल के लगातार नीचे खिसकने से जहां पहले से लगे नलकूप खराब हो गए हैं, वहीं हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में भूजल खारा होने से पीने लायक नहीं है। केंद्रीय...

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चहारदीवारी से आगे की दावेदारी

हरियाणा में केवल महिलाओं द्वारा चलाई जा रही एक पंचायत पुरानी रूढ़ियों को तोड़ते हुए कामयाबी की नई इबारत लिख रही है. नेहा दीक्षित की रिपोर्ट महिलाएं, पुरुषों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं. -महात्मा गांधी हरियाणा में मेवात जिले के नीमखेड़ा गांव के बीचों-बीच बना है गांव का पंचायत घर. साग-सब्जी की क्यारियों और नजदीक ही घूमती बत्तखों और कुत्तों के कारण पंचायत घर का माहौल काफी घरेलू लगता है. भीतर जाने के...

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राज. के 10 लाख बच्चों ने नहीं देखा स्कूल

जयपुर. देशभर में गुरुवार से बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अनिवार्य भले ही हो गया हो, लेकिन राजस्थान में स्कूली शिक्षा की तस्वीर बेहद धुंधली है। राज्य सरकार की मानें तो यहां के 10 लाख बच्चे अब भी शिक्षा से दूर हैं। जनसंख्या आंकड़े तो इस संख्या को कहीं ज्यादा बताते हैं। केंद्रीय सहायता से राज्य सरकार शिक्षा का ढांचा बेहद मजबूत करेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुभाष गर्ग कहते हैं, शिक्षा का...

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