भारत का बजट लोक-लुभावन राजनीति, राजकोषीय अनुशासन और अर्थशास्त्रीय नियमों की रोचक चटनी होता है. इसकी बारीकियां केवल वित्त मंत्री का भाषण सुननेभर से समझ में नहीं आतीं. अलबत्ता पहली नजर में सार्वजनिक प्रतिक्रिया समझ में आ जाती है. इस लिहाज से इस बार का बजट काफी बड़े वर्ग को खुश करेगा. इसमें सामाजिक क्षेत्र का ख्याल है, ग्रामीण क्षेत्र की फिक्र है, साथ ही छोटे करदाता की परेशानियों को...

वर्ष 1984 में हुए सिख-विरोधी नरसंहार के पीड़ितों और भुक्तभोगियों को न्याय दिलाने के लिए भारत सरकार कितनी गंभीर है? यह ऐसा प्रश्न है, जिसे जानने के लिए सभी भारतीयों को उत्सुक होना चाहिए, क्योंकि इससे यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि इस देश में बड़े पैमाने पर होनेवाली हिंसा के मामले में पीड़ितों को कभी न्याय मिल पायेगा या नहीं. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मचे...

कालेधन को साफ करने की जिस वैतरणी के लिए सरकार ने देश के 26 करोड़ परिवारों को तकलीफ की भंवर में धकेल दिया, वह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कर्मनाशा बनती दिख रही है. आइएमएफ जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संगठन तक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का अनुमान 7.6 प्रतिशत से घटा कर 6.6 प्रतिशत कर दिया है, जबकि चीन का अनुमान 6.5 प्रतिशत से बढ़ा...

चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त निगरानी और खर्च नियंत्रण टीम ने जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां से करीब 83 करोड़ रूपये से ज्यादा की नकद राशि बरामद की है। इसके अलावा 12.65 करोड़ रूपये मूल्य की शराब और 10.30 करोड़ के मादक पदार्थ भी बरामद हुए हैं। इनमें से ज्यादा बरामदगी उत्तर प्रदेश और पंजाब से हुई है। इस वर्ष की शुरूआत में चुनाव की घोषणा...

चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव का सामना करने जा रहे पांच राज्यों में उसकी इजाजत के बगैर ग्राम सभा की बैठकें कराने को लेकर आज नीति आयोग की खिंचाई की और कहा कि चुनाव संपन्न होने के बाद ही ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को लिखे एक पत्र में आयोग ने कहा कि यह नागरिकों की प्राथमिकताएं तय करने के लिए 26 जनवरी को गोवा,...