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क्यों रूठ गए हैं बादल हमसे- प्रार्थना बोराह

देश के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा की सौगात देने वाला मानसून इस बार बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों से मानो रूठ गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इन राज्यों में सामान्य के मुकाबले कम बारिश हुई है। अगस्त और सितंबर महीने के बारे में भी औसत या कम बारिश की भविष्यवाणी मौसम विभाग और स्काईमेट द्वारा की जा रही है। जाहिर है, कम बारिश...

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SC-ST प्रिवेन्शन एक्ट में रोहतास के जिलाधिकारी के खिलाफ जारी हुआ वारंट

किशनगंज : बिहार के किशनगंज की एक अदालत ने अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत रोहतास के ​जिलाधिकारी पंकज दीक्षित के खिलाफ वारंट जारी किया गया है. पंकज दीक्षित पूर्व में किशनगंज के जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत थे. गत अप्रैल महीने में बिहार में बड़े पैमाने पर हुए आईएएस के स्थानांतरण के क्रम में उनका भी स्थानांतरण हुआ था. वर्तमान में रोहतास में जिलाधिकारी के पद पर तैनात...

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नई जमीन तलाशती राजनीति-- बद्रीनारायण

चुनावी राजनीति में कई बार छोटी दिखने वाली राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक शक्ति महत्वपूर्ण हो उठती है। लोकतांत्रिक संयोग उसे सहसा महत्वपूर्ण बना देता है। कुछ सप्ताह पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव का पूरा विमर्श दो दलों- कांगे्रस और भाजपा पर केंद्रित था। चुनाव के बाद उपजी स्थितियों के कारण सहसा जनता दल (सेकुलर), जो तीसरे नंबर की पार्टी थी, महत्वपूर्ण हो उठी। इस घटना का दूसरा महत्वपूर्ण निहितार्थ राष्ट्रीय स्तर...

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भारत में दलितों की परवाह किसे है?-- कृष्णप्रताप सिंह

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने 1989 के अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए इससे जुड़े मामलों के अभियुक्तों की तुरंत गिरफ्तारी की जगह शुरुआती जांच की बात कही और दलित संगठनों ने इसको लेकर ‘भारत बंद' का आह्वान किया कई स्वनामधन्यों को उनका गुस्सा ही ‘समझ' में नहीं आया. ऐसे कई महानुभावों ने तो ‘ऐसे गुस्से का सबब?' पूछने से भी गुरेज नहीं किया....

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'केंद्र के साथ ही राज्य सरकार की नौकरियों में लागू होगा पदोन्नति में रिजर्वेशन'

नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद कहा कि पदोन्नति में आरक्षण फिर से बहाल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को मिली अस्थायी राहत के बाद यह केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारों की नौकरियों में भी लागू होगा. पासवान ने कहा कि कुछ भ्रम था, क्योंकि इसको लेकर संदेह था कि अदालत का निर्देश क्या केवल केंद्र...

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