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अमेरिका के नए राष्ट्रपति के भारत के लिए मायने

-इंडिया टूडे, पिछले कुछ महीनों से मथे जा रहे इस सवाल का जवाब मिलने में ज्यादा वक्त नहीं रह गया हैः अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा-डोनॉल्ड ट्रंप या जो बाइडेन ? नजदीकी मुकाबले की भविष्यवाणी के बीच इंडस्ट्री और पॉलिसी के पर्यवेक्षक नजरें गड़ाए हुए हैं. अभी तक चुनाव पूर्व विश्लेषणों को देखा जाए तो वे डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी जो बाइडेन के पक्ष में जाते दिखते हैं.   अमेरिका के चुनाव...

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सीबीआई एक ऐसा तोता है जिसे सभी राजनीतिक दल आजाद तो रखना चाहते हैं लेकिन तभी जब विपक्ष में हों

-सत्याग्रह, सीबीआई फिर सुर्खियों में है. दिल्ली की एक अदालत ने मोइन कुरैशी मामले की जांच के प्रभारी उसके संयुक्त निदेशक को एक समन भेजा है. इसमें उन्हें 17 नवंबर को पेश होने को कहा गया है. अदालत उनसे इस मामले में सीबीआई के पूर्व निदेशकों एपी सिंह और रंजीत सिन्हा की भूमिका के बारे में जानना चाहती है. वह इस हाई प्रोफाइल केस में जांच की धीमी गति से नाराज...

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कोसी तटबंध तोड़ने का सच

-वाटर पोर्टल, यमुना प्रसाद मंडल, सांसद ने डलवा में तटबंध टूटने की समीक्षा करते हुये 4 सितम्बर 1963 को कहा था कि, डलवा के निकट जो खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उस ओर हमने अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया लेकिन मैं यह कहते हुए लज्जित हूं कि उस दुरावस्था की ओर उस समय कदम नहीं उठाया गया। तब नेताओं को अपनी असफलता पर शर्म आया करती थी। अरसा हुआ यह रस्म...

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स्वच्छ भारत मिशन से साल भर में हर परिवार को हुआ करीब 53,536 रुपए का फायदा

-डाउन टू अर्थ, एक शोध से पता चला है कि स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) से साल भर में हर घर को करीब 53,536 रुपए (727 डॉलर) का फायदा हुआ। जर्नल वर्ल्ड डेवलपमेंट में छपे इस अध्ययन के अनुसार यदि इस मिशन से हुए फायदे को देखें तो, 10 वर्षों के दौरान इस परियोजना पर जितना खर्च किया गया है वो उससे 4.3 गुना ज्यादा है।  शोध के अनुसार जहां इस मिशन के...

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लोन मोरेटोरियम पर वित्त मंत्रालय का फैसला, ब्याज पर वसूला गया ब्याज का पैसा होगा वापस

-आउटलुक, वित्त मंत्रालय ने लोन मोरेटोरियम की अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज में छूट को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए है। इस स्कीम के तहत एक मार्च से 31 अगस्त तक की लोन मोरेटोरियम की अवधि के दौरान दो करोड़ रुपए तक के लोन पर ग्राहकों से ब्याज पर वसूला गया ब्याज वापस किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के इस फैसले का फायदा 2 करोड़ तक का कर्ज लेने वाले कर्जदारों को...

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