नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक गरीब छात्रों के लिए एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वह ऐसे छात्रों के लिए एजूकेशन लोन पर ब्याज सब्सिडी योजना लागू करें। इस बारे में सभी कामर्शियल बैंकों के प्रमुखों को मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने पत्र लिखा है। इसमें बैंकों से कहा गया है कि वे इस योजना को लागू करने के लिए...

देहरादून। प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों में छात्रसंख्या के फर्जीवाड़े, शिक्षकों की गैर हाजिरी पर लगाम कसने की कसरत ने सूबे को बचत के गुर भी सिखा दिए। कक्षा एक से आठवीं तक मुफ्त किताबों में सरकार को करीब आठ करोड़ की बचत हो गई। महकमे ने इस बार पेपर मिलों से कागज खुद खरीदकर प्रकाशकों को मुहैया कराए। प्राइमरी शिक्षा में शैक्षिक नियोजन की मुहिम में प्रशासनिक ही नहीं आर्थिक मोर्चे पर भी...

नई दिल्ली। सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पर बने गतिरोध का कोई समाधान निकालने के लिए सोमवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विधेयक का मौजूदा स्वरूप में यादव तिकड़ी कड़ा विरोध कर रही है। लोकसभा में सदन के नेता तथा वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने इस मुद्दे को लेकर सभी दलों की यह बैठक बुलाई है क्योंकि सरकार गतिरोध का जल्द कोई समाधान निकालना चाहती है। विधेयक को राज्यसभा पहले ही पारित...

पटना : बिहार विधानमंडल के संयु अधिवेशन को  राज्यपाल देबानंद कुंवर ने संबोधित किया. उन्होंने कहा कि आज बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा है.  कृषि, सिंचाई, शिक्षा, पशुपालन, विधि-व्यवस्था और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है. सभी क्षेत्रों में विकास दिख रहा है.सोमवार को बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने अपने आधे घंटे के अभिभाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों की टोका-टोकी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, कम-से-कम सुनिए...

लखनऊ। राज्य सरकार ने इससे साफ इनकार किया है कि ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य का का चुनाव लड़ने के लिए किसी प्रकार की शैक्षिक योग्यता अनिवार्य की जा रही है। सरकार का कहना है इस तरह का कोई निर्णय ही नहीं हुआ है। निदेशक पंचायती राज एमएम खान ने 'दैनिक जागरण' को बताया कि तृतीय राज्य वित्ता आयोग ने संस्तुति में ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा आठ पास और...