हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लाडली सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाते हुए पहली बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इसके लिए प्रदेश में हरियाणा कन्या कोष स्थापित किया जाएगा। इस कोष से अनुसूचित जातियों और बीपीएल परिवारों की सभी बेटियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री ऐतिहासिक नगरी पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय...
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बढ़ रही है कर्जदार किसानों की तादाद- एनएसएसओ
विकास के बहुमुखी हल्ले के बीच कृषि-संकट जारी है। तेलंगाना, आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र से रह-रह कर आ रही किसान-आत्महत्याओं की खबरों के बीच राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण(एनएसएसओ) द्वारा इस माह जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 52 फीसदी खेतिहर परिवार कर्ज में डूबे हैं। रिपोर्ट में का यह तथ्य जुलाई 2012 से जून 2013 के बीच की स्थिति के बारे में है।(देखें नीचे दी गई लिंक) तकरीबन साढ़े...
More »क्या रूबल की खराब सेहत पूरी दुनिया का मूड बिगाड़ेगी?
दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं की सेहत अच्छी नजर नहीं आ रही है। सबसे ज्यादा नाजुक स्थिति रूस की है, जहां कि मुद्रा रूबल में भारी गिरावट हो रही है। इससे वहां के नागरिकों के साथ ही कई देशों की धड़कने बढ़ गई हैं। संकट जारी रहा तो मंदी का भारी दौर देखना पड़ सकता है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व की अध्यक्ष जेनट येलने का कहना है कि रूस में जारी संकट...
More »कन्या सुरक्षा योजना फिर शुरू: चार लाख बेटियों को मिलेगा लाभ
पटना: मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना फिर से शुरू हो रही है. योजना जुलाई 2012 से बंद थी. विभाग ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए एक अरब 32 करोड़ की राशि निर्गत कर दी है. इसके तहत दो साल से पेंडिंग चार लाख आवेदनों को प्राथमिकता देते हुए लाभ प्रदान किया जायेगा. बिहार में बेटियों की सुरक्षा को लेकर 2007-08 में मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना शुरू हुई थी,जो पिछले दो साल...
More »7 घंटे में 754000 को मिली विवादों से आजादी
निराकृत मामले 0 प्रारंभिक विवाद 04.54 लाख 0 मनरेगा प्रकरण 02.47 लाख 0 राजस्व विभाग 01.20 लाख 0 न्यायालयीन 01.80 लाख 0 बैंक व वित्तीय संस्थान 15733 0 बिजली विभाग 23621 बिलासपुर (निप्र)। राष्ट्रीय लोक अदालत ने शनिवार को सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच महज 7 घंटे में 7 लाख 54 हजार से अधिक परिवारों को विवादों से आजादी दिला दी है। अब इन्हें न तो पुराने मामले के लिए कोर्ट का चक्कर लगाना...
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